Spread the love

Husband Wife Recording Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – पती-पत्नीतील गुप्त रेकॉर्डिंग आता कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य! गोपनीयतेचा अधिकार बाजूला ठेवत कोर्टाची स्पष्ट भूमिका.Husband Wife Recording Supreme Court:

-“तिचं बोलणं मी रेकॉर्ड केलं, पुरावा आहे!” – सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, वाचा नेमकं काय म्हणालं कोर्ट?

भारतात पती-पत्नीमध्ये होणाऱ्या वैवाहिक वादांमध्ये नवनवीन वळणं येत असतात. अनेकदा दोघांमध्ये झालेल्या संवादाचा उपयोग एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना केला जातो. पण जर नवऱ्याने बायकोचं गुपचूप रेकॉर्डिंग केलं असेल, तर ते कोर्टात ग्राह्य धरता येईल का?Husband Wife Recording Supreme Court:

या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, जो पती-पत्नीच्या वादांमध्ये पुराव्याच्या स्वरूपात गुप्त रेकॉर्डिंग वापरता येईल की नाही, यावर स्पष्ट भूमिका मांडतो.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये एका पती-पत्नीच्या कौटुंबिक वादावर सुनावणी सुरू होती. पतीने कोर्टात एक सीडी सादर केली, ज्यामध्ये त्याने स्वतःच्या मोबाईलवर पत्नीशी झालेलं गुप्त संभाषण रेकॉर्ड केलं होतं. त्याचा दावा होता की, ही रेकॉर्डिंग त्याच्या बाजूने पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावी.Husband Wife Recording Supreme Court:

मात्र पत्नीने विरोध करत म्हणलं की, ही रेकॉर्डिंग तिच्या संमतीशिवाय केली गेली आहे, आणि त्यामुळे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग झाला आहे. त्यामुळे ही रेकॉर्डिंग कोर्टात ग्राह्य धरता कामा नये.

उच्च न्यायालय काय म्हणालं होतं?

उच्च न्यायालयाने या महिलेच्या युक्तिवादाला मान्यता देत सांगितलं की, संमतीशिवाय रेकॉर्ड केलेलं संभाषण गोपनीयतेचा भंग करतं आणि त्यामुळे ते कौटुंबिक न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं बदलला निकाल – स्पष्ट भूमिका!

या निकालाला पतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. तेव्हा न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की:

पती-पत्नीतील वादाच्या पार्श्वभूमीवर झालेलं गुप्त रेकॉर्डिंग हे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येईल.हे रेकॉर्डिंग केल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग झाला, असं मानता येणार नाही.भारतीय पुरावा कायद्याच्या (Evidence Act) कलम 122 मध्येही अशा परिस्थितीत गुप्ततेचा अधिकार अपवादात्मक मानला आहे.Husband Wife Recording Supreme Court:

कलम 122 नेमकं काय सांगतं?

पुरावा कायद्यातील कलम 122 नुसार, पती-पत्नीमधील खासगी संवाद गोपनीय मानला जातो. परंतु जर त्या संवादाचा थेट संबंध त्यांच्या वैवाहिक वादाशी असेल, तर तो गोपनीयतेच्या अधिकाराचा अपवाद ठरतो.

या निर्णयाचं कायदेशीर आणि सामाजिक महत्त्व

हा निर्णय सर्व भारतीय वैवाहिक वादांमध्ये एक नवा ट्रेंड सेट करणारा ठरू शकतो. आता कोणत्याही पती-पत्नी वादात, जर एखाद्याने दुसऱ्याचे गुप्तपणे बोलणं रेकॉर्ड केले असेल, तरी ते कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येईल.ही बाब विशेषतः कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये साक्ष व पुराव्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी ठरणार आहे. Latest news in marathi

गोपनीयता विरुद्ध न्याय?

हा निकाल एकाच वेळी दोन मुद्द्यांवर भाष्य करतो:

1. गोपनीयतेचा अधिकार – जो व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे.

2. न्याय मिळवण्याचा हक्क – जो व्यक्तीच्या न्यायप्राप्तीचा आधार आहे.