नवी दिल्ली : काही काळापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा जोरात चर्चिला जात आहे. केंद्र सरकारने बँकिंग सुधारणांअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण करून अवघ्या तीन वर्षांत 27 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे 12 बँकांमध्ये विलीनीकरण केले आहे. तसे, सरकारने असेही म्हटले आहे की खाजगीकरणाच्या मुद्द्याबाबत बँकिंग क्षेत्र हे धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाईल.
बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत पुन्हा एकदा बातम्यांनी जोर धरला आहे. बँकांबाबत भारत सरकारकडून मोठ्या नियोजनाची तयारी सुरू आहे.
या संदर्भात, NITI आयोगाने एक यादी देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये आगामी काळात कोणत्या बँकांचे खाजगीकरण केले जाईल आणि कोणत्या यादीतून बाहेर ठेवले जाईल हे सांगण्यात आले आहे.
या बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही
NITI आयोगाने जारी केलेल्या यादीनुसार, सरकार पंजाब नॅशनल बँक (PNB), युनियन बँक (युनियन बँक), कॅनरा बँक (कॅनरा बँक), SBI (SBI), बँक ऑफ बडोदा (BOB) आणि इंडियन बँक (भारतीय) यांना परवानगी देईल. बँक) खाजगीकरण करणार नाही.
या खाजगीकरणाच्या यादीत समाविष्ट आहेत
यासोबतच, आयोगाने नोटीसमध्ये असेही लिहिले आहे की, ज्या बँका देशाच्या बँक एकत्रीकरणाचा भाग होत्या त्या सर्व बँकांना खाजगीकरणाच्या यादीतून वगळण्यात येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खाजगीकरण केले जाईल अशी घोषणा केली होती. सरकारने जाहीर केलेले FY22 चे सध्याचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट रुपये 1.75 लाख कोटी आहे.
या बँकेचे खाजगीकरण केले जाईल
सरकार आणि LIC मिळून IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या महिन्यात, सरकारने म्हटले होते की ते परदेशी निधी आणि गुंतवणूक कंपन्यांच्या संघाला IDBI बँकेची 51 टक्क्यांहून अधिक मालकी मिळविण्यास परवानगी देईल. सूत्रांनी सांगितले की गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) 2023 च्या सुरुवातीला IDBI बँकेसाठी आर्थिक बोली आमंत्रित करू शकते.
