जळगाव,(प्रतिनिधी)- माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 हा कायदा नागरिकांना शासनातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व देण्यासाठी लागू करण्यात आला. परंतु, लोणवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामसेवकाने या कायद्यालाच फाटा देत माहिती दडपल्याचा प्रकार उघड झाल्याने अर्जदारसह ग्रामस्थांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. माहिती न दिल्याने गैरव्यवहार लपवले जात असल्याचा संशय व्यक्त होत असून हा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण
जळगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत कार्यालय लोणवाडी येथे अर्जदार ॲड.अरुण शिवाजी चव्हाण यांनी दिनांक ०७/०८/२०२५ रोजी एकूण ३ अर्ज वेगवेगळ्या विषयाबाबत माहिती मिळण्याकामी माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ अन्वये अर्ज दाखल केले होते. परंतु, या ३ ही अर्जांनबाबत ग्रामपंचायतीने ३० दिवस उलटून देखील कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. कायद्याने ठरवलेला कालावधी म्हणजेच ३० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतरही माहिती न मिळाल्याने अर्जदाराने अखेर पुढील कायदेशीर पाऊल उचलत गट विकास अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले आहे.
जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी अर्जदारास कोणतीही माहिती उपलब्ध करून न दिल्याने माहितीचा अधिकार कायद्यालाच ‘फाटा’ दिल्याने माहिती का दडवली जात असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत संशयला ‘वाटा’ निर्माण करून दिल्या आहेत.ग्रामपंचायतीने माहिती जाणीवपूर्वक लपवली आहे? जनतेसमोर गैरव्यवहार उघड होऊ नयेत यासाठी कागदपत्रे दडवण्यात आली आहेत? कायद्याने बंधनकारक असूनही पारदर्शकता टाळली जात आहे?असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.कायद्याला ‘फाटा’ सरकारी कर्मचारीच देत असतील कसं चालणार यामुळे मोठी चिंता व्यक्त होतं आहे.
प्रथम अपिल अर्ज दाखल
जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती नाकारल्याने अर्जदार यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जळगाव कार्यालयाकडे दाखल केले आहे. दरम्यान माहिती मिळावीण्यासाठी आजही ग्रामीण भागात सामान्य नागरिकांना संघर्ष करावा लागतो हे या निमित्ताने समोर आलं आहे.
लोणवाडी ग्रामपंचायतीत आधीच घरकुल योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळल्याचा आरोप सदस्य व लाभार्थ्यांकडून करण्यात आला होता. या प्रकरणात सात सदस्यांनी थेट आक्षेप घेत सरपंच व ग्रामसेवकांनी परस्पर ठराव केल्याची तक्रार गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली असून ठराव रद्द करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे. या वादानंतर आता माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागवलेली माहितीही ग्रामसेवकाने न देत दडपून ठेवल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरपंच व ग्रामसेवक अडचणीत येण्याची शक्यता वाढली असून ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.
