मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्थापन केलेल्या समितीने बँकांना ग्राहकांच्या हितासाठी काही पावले उचलण्याची सूचना केली आहे. समितीने बँकांना खातेदाराच्या वारसांच्या मृत्यूनंतरच्या दाव्यांची ऑनलाईन निपटारा आणि पेन्शनधारकांच्या वतीने जीवन प्रमाणपत्र सादर करताना लवचिकता दाखविण्याची सूचना केली आहे.
केवायसीचे पालन न केल्यामुळे बंदी
RBI-नियंत्रित वित्तीय संस्थांमधील ग्राहक सेवा मानकांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी गठित केलेल्या या समितीच्या अहवालात असेही सुचवण्यात आले आहे की, Know Your Customer (KYC) वेळोवेळी अद्ययावत न केल्यामुळे खात्यांच्या वर्तनाला त्रास होऊ शकतो. परंतु तसे करू नका. बंदी घालणे.
समितीने जारी केलेला अहवाल
समितीने सोमवारी जाहीर केलेल्या अहवालात कर्ज खाते बंद केल्यानंतर कर्जदारांना मालमत्तेची कागदपत्रे परत करण्यासाठी मुदत असावी आणि ही वेळ न दिल्याने कर्जदाराला दंड ठोठावण्यात यावा, असे समितीने म्हटले आहे.
आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर यांनी ही माहिती दिली
अहवालानुसार, मालमत्तेची कागदपत्रे गहाळ झाल्यास, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या किंमतीवर कागदपत्रांच्या प्रमाणित नोंदणीकृत प्रती मिळवण्यातच मदत करू नये तर ग्राहकाला पुरेशी भरपाई देखील द्यावी. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी मे महिन्यात आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर बीपी कानुंगो यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली होती. वित्तीय संस्थांच्या अंतर्गत तक्रार निवारण (IGR) प्रणाली अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारींचा आढावा घेतल्यानंतर समितीने आपल्या शिफारशी दिल्या आहेत.
पेन्शनधारकांसाठी या सूचना दिल्या आहेत
निवृत्ती वेतनधारकांच्या हितासाठी समितीने काही सूचनाही केल्या आहेत. त्यानुसार पेन्शनधारकांना त्यांच्या बँकेच्या कोणत्याही शाखेत त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र सादर करता आले पाहिजे. तसेच, गर्दी टाळण्यासाठी त्यांना त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही महिन्यात एलसी जमा करण्याची परवानगी द्यावी.
