Spread the love

Maintenance and Welfare of Parents : ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी लागू केलेल्या ‘पालक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007’ कायद्याची जळगाव जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करत अनेक वृद्धांना न्याय मिळवून दिला आहे.

ज्येष्ठांचा सन्मान – कायद्याने हक्क, प्रशासनाची हमी!

पालक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 – काय आहे कायदा? (Maintenance and Welfare of Parents Act 2007) मध्ये केंद्र शासनाने लागू केलेल्या या कायद्यानुसार मुलांनी त्यांच्या वृद्ध आईवडिलांना निवास, अन्न, उपचार आणि मानसिक आधार देणे हे बंधनकारक आहे. जबाबदारी झटकणाऱ्या मुलांविरोधात पालकांना न्यायालयात तक्रार करता येते.

जळगाव जिल्ह्यात कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव जिल्ह्यात या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. प्रशासनाने अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई करून वृद्धांना न्याय मिळवून दिला आहे.

कायद्याचे अधिकार काय?

मुलांकडून दरमहा ₹10,000 पर्यंत देखभाल भत्ता मिळवून देण्याचा अधिकार,संपत्तीच्या फसवणुकीविरोधात संरक्षण,तात्काळ तक्रार निवारणासाठी जिल्हा न्यायप्रविष्टा अधिकाऱ्यांकडे अर्ज,मानसिक आधार आणि कायदेशीर मदत ,जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचा महत्त्वाचा संदेश”,पालकांचं सहजीवन हे तुमचं सौभाग्य आहे, ओझं नव्हे… जबाबदारी निसंकोचपणे स्वीकारा.”

हेल्पलाइन 14567 – एका कॉलवर मदत

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 14567 हा राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर कार्यरत आहे. या क्रमांकावर संपर्क साधून मार्गदर्शन, तक्रार प्रक्रिया, आणि कायदेशीर सल्ला मिळवता येतो.

जळगाव जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

“ज्येष्ठ नागरिकांनो, आवाज द्या – गप्प राहू नका! कायद्याचा आधार घ्या. जळगाव जिल्हा प्रशासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.”