Spread the love

RTI Guide in Marathi : माहितीचा अधिकार कायदा म्हणजे काय, तो कधी पास झाला, त्याचे फायदे-तोटे, आणि माहितीचा अधिकार अर्ज कसा करावा याची सोपी व सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे. RTI कायदा 2025 साठी आवश्यक माहिती येथे मिळवा.

RTI कायदा म्हणजे काय?

माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act) म्हणजे नागरिकांना सार्वजनिक संस्थांकडून माहिती मिळवण्याचा हक्क. भारत सरकारने 2005 साली हा कायदा लागू केला. या कायद्यामुळे सरकारची पारदर्शकता वाढते, आणि सामान्य नागरिक सरकारी यंत्रणांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करू शकतात.

शासकीय योजना वाचा👇🏻

आयुष्यमान भारत योजना, ५ लाखाचा लाभ, आजच अर्ज करा

शासकीय योजना मुलींना १ मिळताय लाख रुपये, आजच करा अर्ज!

मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना कशी मिळवावी? अर्ज कसा करावा, संपूर्ण माहिती वाचा..

राज्यातील सर्व नागरिकांनी ‘आभा’ कार्डसाठी नोंदणी करावी ; असे काढाल आभा आरोग्य कार्ड !

‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानाची मुदत वाढवली ; महिलांना मिळताय ‘हे’ मोठे लाभ

महिला व बालविकास विभागाच्या ‘या’ ५ योजनांचा लाभ घ्या ; संपूर्ण डिटेल्स वाचा

माहितीचा अधिकार कधी पास झाला?

कायदा मंजूर झाला: 15 जून 2005

अंमलबजावणी सुरू: 12 ऑक्टोबर 2005

प्रथम राज्य: तामिळनाडू (1997 पासून RTI सारखा कायदा)

माहितीचा अधिकाराची पार्श्वभूमी व इतिहास

1990 च्या दशकात मजदूर किसान शक्ती संघटना (MKSS) ने RTI ची मागणी सुरू केली.

सरकारी निर्णय जनतेसमोर आणण्यासाठी लोकांनी संघर्ष केला.

यानंतर नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा RTI कायदा तयार झाला.

माहितीचा अधिकाराचा उद्देश

सरकारी कार्यालये, विभाग, प्रकल्प, निधी यांची माहिती मिळवणे.

सरकारची पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे.

लोकशाही अधिक मजबूत करणे.

माहितीचा अधिकार अर्ज कसा करावा?

आवश्यक माहिती:

1. अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक

2. हवी असलेली माहिती स्पष्ट लिहा

3. विभागाचे नाव, कालावधी व स्वरूप (PDF, ईमेल, प्रिंट इ.)

RTI अर्ज नमुना:

सार्वजनिक माहिती अधिकार कायद्यानुसार, मला खालील माहिती मिळावी ही विनंती:

RTI अर्ज फी आणि माहिती शुल्क

प्रकार शुल्क

अर्ज फी ₹10 (Postal Order/DD)
माहिती प्रति पान ₹2
CD/USB माहिती प्रत्यक्ष खर्चानुसार

अर्ज पाठवण्याची पद्धत

संबंधित कार्यालयात प्रत्यक्ष जमा करणे

Speed Post / Registered Post ने पाठवणे

https://rtionline.gov.in (केंद्र सरकारसाठी ऑनलाइन RTI)

माहिती मिळण्याची वेळ

30 दिवसांच्या आत माहिती मिळते

माहिती न मिळाल्यास, पहिला अपील संबंधित अधिकाऱ्याकडे

दुसरा अपील – राज्य / केंद्र माहिती आयोगाकडे

माहीती अधिकाराचे फायदे

पारदर्शकता सरकारी कामकाज खुले होते
भ्रष्टाचारावर लगाम नागरिक उत्तर मागू शकतात
नागरिकांचा सहभाग लोकशाही सक्षम होते
सार्वजनिक निधीवरील नियंत्रण निधीचा वापर जनतेसाठी झाला का, हे कळते.

RTI कायद्याचे तोटे व मर्यादा

मर्यादा माहिती

गोपनीय माहिती मिळत नाही संरक्षण, वैयक्तिक माहिती RTI अंतर्गत येत नाही
माहिती लपवली जाते अपूर्ण/चुकीची माहिती देण्याचे प्रकार
अपील प्रक्रिया वेळखाऊ निर्णय मिळायला उशीर होतो.

RTI कायद्याचा उपयोग कोठे होतो?

ग्रामपंचायत निधी कुठे गेला?

रस्त्याचे काम झाले का?

पोलीस तक्रारीवरील कारवाई

भरती प्रक्रिया / निकाल माहिती

RTI कायदा हा जनतेच्या हातात असलेले शक्तिशाली हत्यार आहे. आपण या कायद्याचा योग्य वापर केल्यास शासन अधिक पारदर्शक व जबाबदार बनेल. त्यामुळे, प्रत्येक नागरिकाने माहिती अधिकाराचा वापर करावा.

माहितीचा अधिकार (RTI) अर्ज सादर करण्यासाठी काही अधिकृत सरकारी वेबसाईट्स उपलब्ध आहेत ज्या राज्य आणि केंद्रशासित विभागांसाठी वेगवेगळ्या आहेत. खाली मी RTI संबंधित प्रमुख शासकीय पोर्टल्स आणि त्यांचा उपयोग दिला आहे:

RTI साठी शासकीय वेबसाईट्स (RTI Government Websites):

केंद्र सरकार साठी (Central Government Offices):

https://rtionline.gov.in

हे भारत सरकारचे अधिकृत RTI पोर्टल आहे.

येथे तुम्ही केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागाकडे RTI ऑनलाइन अर्ज करू शकता.

फी ऑनलाइन भरता येते (₹10).

अर्जाची ट्रॅकिंग सुविधा आणि उत्तर ईमेल / पोर्टल वरून मिळते.

महाराष्ट्र राज्य सरकार साठी (State Govt – Maharashtra):

https://mahitiadhikar.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासनाचा माहितीचा अधिकार पोर्टल आहे.

येथे नियम, आदेश, अर्ज पद्धती, आणि RTI मार्गदर्शक माहिती दिली आहे.

सध्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा नाही, पण अर्जाचा नमुना आणि माहिती मिळते.