जळगाव,(नजरकैद न्युज) : एमआयडीसी क्षेत्रातील गाजलेल्या ‘मोरया’ कंपनीतील भीषण आग दुर्घटनेच्या चौकशीत स्वतःची जबाबदारी झाकण्यासाठी एमआयडीसीच्या एका उपअभियंत्याने प्रशासनास कथितरित्या बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यावर भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी ॲड. रोहन महाजन यांनी ६ फेब्रुवारीपासून एमआयडीसी कार्यालयाबाहेर बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरू केले आहे.
उपोषणकर्ते ॲड. महाजन यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, १७ एप्रिल २०२४ रोजी मोरया कंपनीला लागलेल्या आगीत सहा कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती.
या नोटीसीला उत्तर देताना एमआयडीसीचे उपअभियंता एस. एस. गांधीले यांनी ८ जानेवारी २०२४ रोजीचे एक पत्र प्रशासनाकडे सादर केले. मात्र, या पत्राची माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI) पडताळणी केली असता, त्यावर वापरण्यात आलेला जावक क्रमांक यापूर्वी अन्य प्रकरणात वापरलेला असल्याचे उघडकीस आले आहे.
यामुळे हे पत्र मागील तारखेने तयार करून प्रशासनाची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. संपूर्ण प्रकरणात गंभीर आर्थिक व प्रशासकीय गैरप्रकार झाल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.
नेमक्या मागण्या काय?
ॲड. रोहन महाजन यांनी निवेदनाद्वारे पुढील मागण्या मांडल्या आहेत —
या प्रकरणाची निष्पक्ष व पारदर्शक प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी.
सादर केलेली कागदपत्रे बनावट आढळल्यास, उपअभियंता एस. एस. गांधीले यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३३५ व ३३६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.
मागण्या मान्य न झाल्यास, उपोषण अधिक तीव्र करत ‘जलत्याग’ आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
उपोषणकर्त्यांची प्रतिक्रिया
“सहा कामगारांच्या मृत्यूशी संबंधित गंभीर प्रकरणात जर जबाबदार अधिकारी खोटी कागदपत्रे सादर करत असतील, तर ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. प्रशासनाने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या माझ्या तक्रारीची अद्याप दखल घेतलेली नाही. न्याय मिळावा म्हणून मला उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.”
— ॲड. रोहन महाजन, उपोषणकर्ता
