नागपूर – CRPC चे कलम 102 अंतर्गत पोलिसांना स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांनी एका प्रकरणात दिला असून पोलिसांना स्थावर मालमत्ता जप्त करू दिल्यास समाजात गोंधळ माजेल,पोलिस संशयाच्या आधारावर स्थावर मालमत्ता जप्त करतील, स्थावर मालमत्तेच्या ताबा धा-रकांना बाहेर काढतील,पोलिसांना तपासाच्या नावाखाली कायद्याची पायमल्ली करता येणार नाही असं मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे सांगितले आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता काय आहे….
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमांमध्ये, पोलीस आणि न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान वापरल्या जाणार्या अशा कायदेशीर प्रक्रियांची माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे, CRPC कलम 102 मध्ये कोणतीही मालमत्ता जप्त करण्याच्या पोलिस अधिकार्याच्या अधिकाराची तरतूद आहे. CRPC चे कलम 102 याबद्दल काय सांगते?
CRPC चे कलम 102 (CRPC कलम 102) फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 102 मध्ये असे नमूद केले आहे की (1) कोणताही पोलीस अधिकारी कोणतीही मालमत्ता जप्त करू शकतो किंवा चोरी झाल्याचा संशय आहे. (२) असा पोलीस अधिकारी, जर पोलीस स्टेशन प्रभारीच्या अधीन असेल तर, त्या अधिकाऱ्याला जप्तीची माहिती त्वरित द्यावी.
(३) पोटकलम (१) अन्वये काम करणारा प्रत्येक पोलीस अधिकारी ताबडतोब अधिकारक्षेत्र असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे जप्तीची तक्रार देईल आणि जिथे जप्त केलेली मालमत्ता अशी असेल की त्याला सहज न्यायालयात नेले जाऊ शकत नाही, तो कोणत्याही व्यक्तीला त्याची ताबा देऊ शकतो. जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा मालमत्ता न्यायालयासमोर सादर करण्यासाठी आणि त्याच्या विल्हेवाट लावण्याबाबत न्यायालयाच्या पुढील आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक बॉण्ड अंमलात आणला जाईल.
नागपूर उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, CRPC 102 कलमातील तरतूद गुन्ह्याच्या तपासाला मदत करणारी आहे. त्याअंतर्गत पोलिस आरोपीविरुद्धचे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी वस्तू कागदपत्रे यासारखे जंगम स्वरूपाचे पुरावे गोळा करू शकतात. हे पुरावे पोलिसांना न्यायालयात सादर करावे लागतात.स्थावर मालमत्ता न्यायालयासमक्ष ठेवली जाऊ शकत नाही. याशिवाय या कलमात कोठेही स्थावर मालमत्ता जप्तीचा उल्लेख नाही.त्यामुळे पोलीस स्थावर मालमत्ता जप्त करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले.
मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता…
CRPC चे कलम 102 अंतर्गत राज्यातील पोलिसांना मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता असून सदर कायद्या विषयी जागृत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे असे निर्देश देखील न्यायालयाने पोलिस महासंचालकांना दिले
या प्रकरणात दिला निर्णय….
नागपूर येथील मंगेश कडव याच्यावरील फसवणूक, खंडणी इत्यादी गुन्ह्याशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात सुनावणीस होते.पोलिसांनी नागपूर शहरातील भरतनगर येथील पुराणिक ले-आऊटमधील घर जप्त करण्यासाठी १९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नोटीस जारी केली होती. तसेच, घर विकण्यास मनाई केली होती. त्याविरुद्ध पीडित घरमालक विक्रम लाभे व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे पोलिसांनी बजावलेली वादग्रस्त नोटीस रद्द केली आहे.
