Government Gratuity Limit Update: लाखो कर्मचारी वंचित
! केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय : Gratuity Limit आता 25 लाख रुपये! पण सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही लाभ
(Central Government Gratuity Update 2025)
केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी ग्रॅच्युइटी (Gratuity) ची कमाल मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद आणि आशा निर्माण झाली होती. बँक, PSU, विद्यापीठे, RBI, राज्य सरकार अशा विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी हा फायदा आपल्यालाही मिळेल असे गृहीत धरले होते. मात्र आता सरकारकडून आलेल्या ताज्या स्पष्टीकरणानंतर अनेकांच्या अपेक्षांवर विरजण पडले आहे.
नेमकं काय जाहीर झालं होतं?
30 मे 2024 रोजी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना (Notification) जारी केली होती. त्यात सेवानिवृत्तीवेळी (Retirement) मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. हा निर्णय 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल असं सांगितलं गेलं.
ही घोषणा होताच अनेक सरकारी कर्मचारी, बँक कर्मचारी आणि PSU कामगारांनी आपल्यालाही हा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र त्यानंतर निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाकडे (Department of Pension & Pensioners’ Welfare – DOPPW) मोठ्या प्रमाणात RTI अर्ज आणि चौकश्या करण्यात आल्या.
सरकारला स्पष्टीकरण द्यावं का लागलं?
देशभरातून आलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाकडे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. कोणत्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना हा 25 लाखांचा लाभ लागू होतो, आणि कोणत्या नाही — हे स्पष्ट न झाल्याने मंत्रालयाने शेवटी एक अधिकृत स्पष्टीकरण (Clarification) जारी केलं आहे.
या आदेशानुसार, 25 लाख रुपयांची वाढीव ग्रॅच्युइटी मर्यादा प्रत्येकावर लागू होणार नाही.
फक्त या कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार लाभ
सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, ही वाढीव मर्यादा केवळ केंद्र सरकारच्या नागरी सेवकांना (Central Civil Employees) लागू होणार आहे. म्हणजेच फक्त दोन नियमांच्या अधीन असलेल्यांनाच या निर्णयाचा थेट फायदा होईल :
1. Central Civil Services (Pension) Rules, 2021
2. Central Civil Services (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021
जे कर्मचारी या दोन नियमांच्या कक्षेत येतात त्यांनाच ₹25 लाख ग्रॅच्युइटी लिमिटचा फायदा मिळेल. इतर कोणत्याही संस्था, अगदी केंद्राशी संलग्न असल्या तरी, या निर्णयाचा फायदा घेऊ शकणार नाहीत.
या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
सरकारच्या या आदेशामुळे देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. पेन्शन विभागाने स्पष्ट केलं आहे की खालील संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना ही वाढीव मर्यादा लागू होणार नाही :
सर्व Public Sector Undertakings (PSUs)
Government Banks आणि Regional Rural Banks (RRBs)
Reserve Bank of India (RBI)
Port Trusts
Autonomous Bodies, Universities, आणि Societies
विविध State Government Employees
या सर्व संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनी ग्रॅच्युइटीबाबत त्यांच्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा संस्थेशी संपर्क साधावा लागेल. कारण त्यांच्या सेवा आणि पेन्शन नियम केंद्र सरकारच्या नागरी सेवकांपेक्षा वेगळे आहेत.
नियम एकसमान का नाहीत?
भारतामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आणि स्वायत्त संस्था — या सर्वांच्या सेवा नियम आणि पेन्शन स्ट्रक्चर वेगळे आहेत.
केंद्र सरकारचे नियम CCS (Pension) Rules नुसार बनवलेले असतात. मात्र बँका, PSU, आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या स्वतंत्र धोरणांनुसार वेगवेगळे नियम बनवलेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय थेट त्यांना लागू होत नाही.
यामुळे जरी केंद्र सरकारने एक आकर्षक घोषणा केली असली, तरी तिचा परिणाम फक्त मर्यादित गटावर होणार आहे. यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी विषयातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने एकाच वेळी संपूर्ण क्षेत्रासाठी एकसमान नियम जाहीर केले असते, तर गोंधळ टळला असता.
Financial experts म्हणतात की, “ग्रॅच्युइटी ही कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, आणि सर्व संस्थांमध्ये एकसमान मर्यादा असावी.”
काही कर्मचारी संघटनांनी तर PSU आणि Bank Employees साठीही मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे.
बँक आणि PSU कर्मचारी काय म्हणतायत?
बँक कर्मचारी संघटनांच्या मते, बँक क्षेत्रात आधीपासूनच ग्रॅच्युइटी अॅक्ट 1972 लागू आहे. या अॅक्टनुसार 20 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित केली आहे.
त्यामुळे या अॅक्टमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय केंद्र सरकारचा नवीन निर्णय बँक कर्मचाऱ्यांना लागू होऊ शकत नाही.
PSU कामगार संघटनाही हाच मुद्दा मांडत आहेत. त्यांनी सरकारकडे स्वतंत्र अधिसूचना काढण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे ग्रॅच्युइटी आणि ती कशी मोजली जाते?
Gratuity म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर (Retirement) किंवा राजीनामा दिल्यानंतर कंपनीकडून मिळणारी आर्थिक रक्कम.
ती Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार दिली जाते.
एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 5 वर्षे नोकरी केली असेल, तर त्याला ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार असतो.
मोजणीचे सूत्र (Formula):
Gratuity = (Last Drawn Salary × 15 × Number of Completed Years) ÷ 26
उदा. एखाद्याचा शेवटचा पगार ₹50,000 आणि नोकरीचा कालावधी 30 वर्षे असेल —
तर ग्रॅच्युइटी = (50,000 × 15 × 30) ÷ 26 = ₹8,65,385
मात्र सरकारने ठरवलेली मर्यादा ओलांडली, तर अतिरिक्त रक्कम देणे बंधनकारक नसते.
ग्रॅच्युइटीवर कर सवलत (Tax Exemption)
ग्रॅच्युइटीवर करसवलतीबाबतही काही नियम आहेत.
Income Tax Act नुसार —
केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण ग्रॅच्युइटीवर पूर्ण करमाफी (100% Tax Exemption) असते.
खासगी संस्थांमध्ये मात्र ₹20 लाखांपर्यंत करसवलत उपलब्ध आहे.
त्यामुळे जर मर्यादा 25 लाखांवर गेली, तर करसवलतीचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत येऊ शकतो.
पुढे काय होऊ शकतं?
आता सरकारकडून PSU, Bank, आणि इतर संस्थांसाठी वेगळी अधिसूचना निघते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
कर्मचारी संघटनांनी आधीच सरकारकडे समांतर लाभाची मागणी केली आहे.
जर सरकारने या दिशेने निर्णय घेतला, तर देशभरातील सुमारे 2 कोटी कर्मचारी या वाढीव ग्रॅच्युइटी मर्यादेचा फायदा घेऊ शकतात.
एकूणच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय काहींसाठी दिलासादायक आणि काहींसाठी निराशाजनक ठरला आहे.
सध्या फक्त केंद्र सरकारच्या नागरी सेवकांनाच ₹25 लाख ग्रॅच्युइटी लिमिट लागू होईल, तर इतरांना अजून प्रतीक्षा करावी लागेल.
भविष्यात सरकार सर्व क्षेत्रासाठी एकसमान धोरण आणते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
PPF Scheme 2025 Marathi: पोस्ट ऑफिसची योजना देईल 40 लाख रुपये
Cyber Crime 2025: 70 वर्षीय वृद्धाची 1.44 कोटी रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक; पोलिसांच्या नावाने गंडा
Meesho IPO 2025: ई-कॉमर्स कंपनी शेअर बाजारात; ₹7,000 कोटींचा मेगा इश्यू लवकरच
RRC NER Railway Recruitment 2025: 10वी आणि ITI पाससाठी 1104 जागा; अर्ज सुरू 16 ऑक्टोबरपासून
Nandgaon Peth Murder Case: युवकाची चाकूने गळा चिरून हत्या, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment 2025 लवकरच येणार
