कोलकाता – नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सोमवारी पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करणारा पश्चिम बंगाल हे चौथं राज्य ठरलं आहे. याआधी केरळ, पंजाब आणि राजस्थान विधानसभेत या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारच्या विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या रद्द करण्यात यावा आणि एनआरसीची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या कायद्याविरोधात होणारी आंदोलनं ही केवळ अल्पसंख्याकांची नाहीत, तर हे सर्वांचे आंदोलन आहे. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या सर्व हिंदू बांधवांचे मी आभार मानते. पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी, एनपीआर लागू होऊ देणार नाही. आम्ही शांततापूर्वक लढा सुरू ठेवणार आहोत, असा निर्धार ममता बॅनर्जी यांनी बोलून दाखवला.
