जळगाव,दि.१२ डिसेंबर २०२५- सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून राज्यातील १७ लाख कर्मचारी व शिक्षकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मागण्यांसाठी यशवंत स्टेडियम, धंतोली येथे ९ डिसेंबरपासून सुरू केलेले बेमुदत साखळी उपोषण आज तिसऱ्या दिवशी स्थगित करण्यात आले.
राज्य शासनाने आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मुख्य सचिवांना संघटनांसोबत तातडीने चर्चा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज मुख्य सचिव मा. राजेश अग्रवाल यांनी समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीसोबत सविस्तर चर्चा केली.
या बैठकीत कर्मचारी-शिक्षकांच्या राष्ट्रीय सुधारित पेन्शन संदर्भातील कार्यपद्धती व नियम अधिसूचना तातडीने पारित करण्याची हमी शासनाने दिली. तसेच कर्मचारी–शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत प्रश्नांसाठी स्वतंत्र चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही चर्चेत निश्चित झाला.
संघटनेच्या उर्वरित १६ मागण्यांबाबत पुढील १५ दिवसांत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी संघटनांना मंत्रालयात बोलविले जाईल, असेही मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले. तसेच संघटनेने सुरु केलेल्या बेमुदत साखळी उपोषणाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंतीही त्यांनी या वेळी केली.
शासनाचा पुढाकार कर्मचारी-शिक्षकाभिमुख असल्याने समन्वय समितीने एकमुखी ठरावाने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कळविले.
आजच्या चर्चेसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात विश्वास काटकर, अशोक दगडे, उमेशचंद्र चिलबुले, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब पठाण, संतोष पवार, सलीम पटेल, सुरेंद्र सरतापे, सुबोध किर्लोस्कर, गौतम कांबळे व गणेश देशमुख यांचा सहभाग होता.
ही माहिती जळगाव जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष – मगन पाटील, सरचिटणीस – योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष – वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष – घनःश्याम चौधरी, उपाध्यक्ष तथा राज्य संघटक – अमर परदेशी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली.
