जळगाव, :- अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. विशेषत: 6 महिन्यांपेक्षा जास्त प्रलंबित गुन्ह्यांच्या तपासाचे काम प्राधान्याने मार्गी लावण्याच्या सूचना अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर दिल्यात.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डी.जी.नांदगावकर, उप पोलीस अधिक्षक, अमळनेर राजेंद्र ससाणे, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे सहाय्यक प्रकल्प संचालक पी.सी.शिरसाठ, एकात्मिक आदिवासी विकास योजनेचे प्रकल्प अधिकारी व्ही.एम.गाढे, पोलीस निरीक्षक राजेंशसिंह चंदेल, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पी.एस.सपकाळे, समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर पुढे म्हणाले की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन सदरची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. विशेषत: सहा महिन्यांपेक्षा प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पर्यायाने पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. पोलीस तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना बैठकीत दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त डी.जी.नांदगावकर यांनी माहे मे अखेरचे 33 व एप्रिल अखेरचे 31 असे एकूण 64 गुन्हे पोलीस तपासावर असून एप्रिल 2019 ते मे-2019 अखेर 64 प्रकरणांमध्ये 14 पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आले आहे. तसेच एप्रिल 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 3 पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच मे-, 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 6 पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. मे अखेर पर्यंत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर एकूण 9 लाभार्थ्याना 9 लाख 31 हजार 250 रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत दिली.
याप्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी प्रकरण निहाय गुन्ह्यांचा़ आढावा घेवून प्रकरणे लवकरात-लवकर निकाली काढून पिडीतांना तात्काळ न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सक्त सूचना सर्व संबंधितांना दिल्यात.
