बालकल्याण समिती बरखास्त करा अन्यथा आंदोलन ; मासूचे ॲड. दिपक सपकाळे यांचा निवेदनाद्वारे इशारा

जळगाव – (प्रतिनिधी) – येथील बाल कल्याण समितीतील गुन्हा दाखल असलेल्या तीन सदस्यांना तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे अन्यथा महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. दिपक सपकाळे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मासू संघटनेने आयुक्त यांना निवेदन देत आज दिनांक २८ रोजी केली आहे.

सविस्तर असे की,बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ कलम २७ प्रमाणे बाल कल्याण समिती, जळगांव कार्यरत आहे.मिशन वात्सल्य गाईडलाईन नुसार समिती सदस्यांना तसेच अध्यक्ष यांना प्रत्येक बैठकीस २००० रुपये भत्ता शासनाच्या माध्यमातून दिला जातो. अशा महिनाभरात एकुण २० बैठकांचे रु. ४०,००० /- दरमहा प्रत्येक सदस्यास मानधन प्राप्त होते.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ कलम २७ (७)(१) नुसार जर कोणताही सदस्य या अधिनियमानुसार त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैर वापर करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास राज्य शासनाकडुन अशा सदस्यांचे सदस्यत्व चौकशी नतंर रद्द केले जाईल, असे सदर अधिनियमात स्पष्ट नमुद आहे. असे असतांना देखील सदर बालकल्याण समितीच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल होऊनही अद्याप त्यांचे निलबंन झालेले नाही.
जळगाव सह राज्यभरात वृत्तपत्रातील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या नुसार सदर जळगाव च्या बाल कल्याण समितीतील तीन पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊन सदर सदस्यांची राज्य चौकशी समितीद्वारे ऑगस्ट – २०२३ महिन्यातच चौकशी पुर्ण झालेली आहे.
खडके बालगृह अत्याचार प्रकरणी एरंडोल पोलीस स्टेशन ता. एरंडोल जि. जळगाव येथे दिनांक २६.०७.२०२३ रोजी गुन्हा दाखल झालेला आहे.
खडके बालगृह अत्याचार प्रकरणाची माहिती पिडितांनी अध्यक्ष व दोन सदस्य बाल कल्याण समिती, जळगाव यांना सर्वप्रथम दिली होती.
एरंडोल पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल होण्याच्या ६ महिने अगोदर या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पिडितांनी बाल कल्याण समिती अध्यक्ष /सदस्य १)अध्यक्ष श्रीमती देवयानी गोविंदवार २) सदस्य श्रीमती विद्या बोरनारे
३)सदस्य श्री. संदिप पाटील
यांना घटनाक्रम माहिती होता.

सदर व्यक्तींवर दाखल गुन्ह्याचा तपशील – भा. द. वि. कलम ३२४,३५४,३७६(२)(n)(क),३२३,५०६, पोस्को कायदा २०१२ अंतर्गत ४,५(फ) (एल) (ओ) ,६,८,९(फ)(एल)(ओ) ,१९,२१,८२ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील खडके, ता. एरंडोल येथे संस्थेच्या माध्यमातून खाजगी रित्या चालवल्या जाणाऱ्या कै. य. ब. पाटील, मुलींचे बालगृह, खडके येथील मुलींच्या बालगृहात लैंगिक शोषणाची गंभीर स्वरुपाची घटनेची तक्रार बाल कल्याण समिती, जळगाव येथील तीन अध्यक्ष /सदस्य, अध्यक्ष श्रीमती देवयानी गोविंदवार, सदस्य श्रीमती विद्या बोरनारे व सदस्य श्री. संदीप पाटील यांना पिडीत बालिकांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्व प्रथम सांगितली होती.
परंतु स्वतः ला न्यायपीठ म्हणवणाऱ्या महाशयांनी त्यांना संपुर्ण घटना माहिती होऊन देखील फक्त आणि फक्त आर्थिक लालचेपोटी सदर घटना दाबुन ठेवण्याचा प्रयत्न केला असावा व संबंधित आरोपी यांच्याकडून जेव्हा महाशयांच्या मागणी पुर्ण झाल्या नाहीत किंवा आरोपी हे महाशयांच्या मागण्या पुर्ण करण्यास असमर्थ ठरले असावेत त्यामुळे दिनांक २५/०७/२०२३ रोजी सदर बाब तीनही महाशयांनी बाल हक्क आयोग यांचे समक्ष सर्व प्रथम उघड केली. व त्यानंतर दिनांक २६/०७/२०२३ रोजी पिडीत बालिकांच्या फिर्यादीवरुन एरंडोल पोलीस स्टेशन येथे भा. द. वी. कलम, ३२४,३५४,३७६(२)(n)(क),३२३,५०६, पोस्को कायदा २०१२ अंतर्गत ४,५(फ) (एल) (ओ) ,६,८,९(फ)(एल)(ओ) ,१९,२१,८२ गुन्हा दाखल झालेला आहे.
ज्या बाल कल्याण समितीतील अध्यक्ष व सदस्य यांना या समितीवर पिडीत बालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नियुक्त केलेले असतांना अशा प्रकारे अतिशय गंभीर स्वरुपाची लैंगिक शोषण व अत्याचाराची घटना यांना माहिती होऊन देखील यांनी याची दखल घेऊन संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल केला नाही यावरुन यांच्या कामाची तत्परता व बालकांबाबत असलेली सहानुभूती स्पष्ट होते.
तसे पाहता या अध्यक्ष महोदय व दोन सदस्य यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला असतांना यांच्या कामाचा सर्व भोगंळ कारभार जगजाहीर झालेला असतांना अद्याप यांची येथुन हकालपट्टी का होत नाही ? हा मात्र सर्वांसाठीच संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
सदर बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष व दोन सदस्य यांनी तर नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून राजीनामा देऊन बाल कल्याण समिती सोडुन देणे आवश्यक होते कारण तुम्ही जर त्या पदाला न्याय देऊ शकत नसाल तर तुम्हाला या पदावर बसण्याचा काहीही अधिकार नाही.

आमच्या प्रमुख मागण्या –
१) पोस्को अतंर्गत सर्व प्रथम गुन्ह्याची माहिती असतांना देखील त्याचवेळी गुन्हा दाखल न करता आरोपी कडुन आर्थिक लालचे पोटी सदर बाब अनेक दिवस दाबुन ठेवणाऱ्या महाशय असणारे बाल कल्याण समितीतीचे १)अध्यक्ष – श्रीमती देवयानी गोविंदवार
२) सदस्य – श्रीमती विद्या बोरणार
३) सदस्य – श्री. संदिप पाटील या तिनही माश्यांचे तात्काळ निलबंन करण्यात यावे.
२) बाल कल्याण समितीतील अध्यक्ष /सदस्य ही समिती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.
३) या तीन महाशयांना या पुढे शासनस्तरावर कोणत्याही शासकीय समितीच्या सदस्य पदी नियुक्त करण्यात येवु नये.

या तिन महाशयांनी पदाचा गैरवापर केलेला
आहे त्यामुळेच यांच्यावर
भा. द. वी. कलम ३२४,३५४,३७६(२)(n)(क),३२३,५०६, व पोस्को कायदा २०१२ अंतर्गत ४,५(फ) (एल) (ओ) ,६,८,९(फ)(एल)(ओ) ,१९,२१,८२ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे तात्काळ बाल कल्याण समितीतील अध्यक्ष व दोन सदस्य यांना बालकल्याण समितीच्या पदावरुन तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
संबधित बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष व दोन सदस्य यांच्यावर गेल्या ६ महिन्यापासून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे तरी यांचे निलबंन होत नाही, म्हणजे “दाल मे जरुर कुछ काला है?”
तसेच गुन्हे दाखल असलेल्या सदस्यांचे निलंबन न होण्यासाठी कुणाचे हात गैरव्यवहाराने बरबटलेले असतील तर हे देखील प्रथम दर्शनी चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे असेही निवेदनात नमुद केले आहे.
महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनच्या वतिने आंदोलनाचा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे. सदर गुन्हे दाखल असलेल्या बाल कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बरखास्तीची कार्यवाही होण्यास टाळाटाळ होत असेल तर नाईलाजास्तव आम्हाला वेळ प्रसंगी संविधानिक मार्गाने जन आंदोलन, उपोषण व न्यायालयात देखील जावे लागेल याची संबधित प्रशासनाने नोंद घ्यावी. महिला व बाल कल्याण विभागाने पुढील १५ ते २० दिवसात सदर समितीतील अध्यक्ष व दोन सदस्य यांना निलंबित न केल्यास आंदोलन करण्यात येईल असे महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. दिपक सपकाळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.