कायद्यात बदल ; आता तारीख पे तारीख होणार नाही… खुनाचे कलम ३०२ नव्हे तर आता १०१ असेल, बलात्काराच्या कलम मध्येही बदल

नवी दिल्ली – आता  (murder section) खुनाचे कलम ३०२ नव्हे १०१ असेल,(Rape ipc section) बलात्काराच्या कलम मध्येही बदल झाला असून संसदेच्या अधिवेशनात याबाबतच्या (bill) विधेयकास मंजुरी देण्यात आले असून यासोबतचं इतर काही (Law) कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत.ब्रिटिशकालीन (Indian Penal Code) भारतीय दंड विधान – १८६०, (Criminal Offenses Act) फौजदारी गुन्हेगारी कायदा- १८९८ आणि (Indian Evidence Act) भारतीय पुरावा कायदा १८७२ कायद्यांची जागा घेणाऱ्या (ndian Judicial Code, Indian Civil Security Code)भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिवसांपेक्षा जास्त विलंब नको. आणि भारतीय साक्ष संहिता ही पुनर्रचना विधेयके (Loksabha bill ) लोकसभेने बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर केली.

नव्या कायद्यात (New Law ) एखाद्या (Crime) गुन्ह्याबाबत तक्रार मिळाल्यावर तीन दिवसांत गुन्हा दाखल करून १४ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद केली आहे.विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना (Home Minister Amit Shah) गृहमंत्री शाह म्हणाले, विलंब आणि आर्थिक आव्हाने देशातील न्याय मिळवण्यात मोठा अडथळा आहेत. न्याय वेळेवर मिळत नाही. ‘तारीख पे तारीख मिलती हैं, नवीन कायद्यांमुळे कोणतीही गोष्ट रेंगाळणार नाही. ही विधेयके (criminal justice)फौजदारी न्यायव्यवस्थेत सर्वसमावेशक बदल घडण्याचा प्रयत्न करतील, असे शाह म्हणाले.

नव्या कायद्यातील प्रमुख बदल कोणते?

Changes in the new law

आता तक्रार मिळाल्यानंतर ३ दिवसांत (Filed a case) गुन्हा दाखल करावा लागेल आणि प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांत पूर्ण करावी लागेल.  चौकशी अहवाल २४ तासांत (Magistrate) न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल, आरोपपत्रास १८० पेक्षा जास्त दिवस विलंब करता येणारं नाही,न्यायाधीशांना (Judge) ४५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निर्णय राखून ठेवता येणार नाही,सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या गुन्ह्यांत (Forensic visit) फॉरेन्सिक पथकाची भेट अनिवार्य असेल,आरोपींना दोषमुक्तीसाठी सात दिवसांचा अवधी मिळेल,न्यायाधीशांना १२० दिवसांत खटला सुनावणीस घ्यावा लागेल, ३० दिवसांत गुन्हा मान्य केला तर (Accused) आरोपीची (Punishment) शिक्षा कमी होईल.

(Fake sim card) बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास

लोकसभेत बुधवारी नवे दूरसंचार विधेयक मंजूर करण्यात आले ५० लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.ग्राहकांना सिम देण्यापूर्वी टेलिकॉम कंपन्यांना बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच ग्राहकांना जाहिरातींचे संदेश पाठविण्यापूर्वी त्यांची संमती घेणेही बंधनकारक केले आहे.तक्रार मिळताच तीन दिवसांत गुन्हा दाखल होणार

(murder section 101) खुनाचे कलम ३०२ नव्हे १०१

जुन्या कायद्यांमध्ये कलम ३७५-३७६ अंतर्गत (Rape ipc section) बलात्काराची नोंद होती. नव्या विधेयकात कलम ६३ असेल, तर (murder section) खुनाशी संबंधित कलम ३०२ आता कलम १०१ होईल.(Abductions Clause) अपहरणाचा गुन्हा कलम ३५९ अन्यये दाखल होत असे, तो आता कलम १३६ होईल.(Mob lynching) माँब लिचिगला(execution)फाशीची शिक्षेची तरतूद आहे.