मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयासमोर एक मनोरंजक प्रकरण समोर आले, ज्यामध्ये एका विद्यार्थ्याने 12 वीच्या वर्गात विज्ञान शाखेत शिकू दिले जात नसल्याचे सांगितले. वास्तविक, विद्यार्थ्याने हायस्कूलमध्ये विज्ञान विषय घेतला नव्हता, त्यामुळे त्याला पुढे नकार देण्यात आला. या नियमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हायकोर्टाने म्हटले की, याचे कोणतेही औचित्य नाही.
बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीलम गोखले यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या टिप्पणीत, विद्यार्थी त्यांचे विषय आठवी किंवा नववीच्या आसपास निवडतात या वस्तुस्थितीची दखल घेतली. 14 वर्षांच्या मुलाच्या निर्णयाने त्याचे संपूर्ण भविष्य ठरवावे असा विचार करणे चुकीचे आहे.
कोर्ट म्हणाले – आम्हाला कोणतेही तर्क दिसत नाही
न्यायालयाने म्हटले की, “जे विद्यार्थी दहावीत विज्ञान शाखेत प्रवेश घेत नाहीत त्यांना नंतर विज्ञान शाखेत प्रवेश का दिला जाऊ नये, असे कोणतेही तर्क आम्हाला दिसत नाही. किंवा दोन वर्षांपूर्वी आठवी किंवा नववीच्या वर्गातच. अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. – वर्षीय मुलाचा निर्णय त्याचे संपूर्ण भविष्य ठरवेल.
हे पण वाचा..
सोफिया अन्सारीचा हटके अंदाज! फोटो पाहून तुमच्याही हृदयाचे ठोके वाढतील ..
लाच घेणाऱ्या पुण्यातील IAS अधिकाऱ्याबाबत CBI तपासात धक्कादायक बाब उघड
सावधान! बिपरजॉय चक्रीवादळ पुढील काही तासांत अधिक तीव्र होणार ! IMD अलर्ट जारी
यादरम्यान, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उल्लेख करताना न्यायालयाने त्यावर विश्वासही व्यक्त केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेतल्याने आमचा दृष्टिकोन मजबूत झाला आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण पॅटर्न बदलण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विज्ञान-कला-वाणिज्य यातील जुनी भांडणे दूर करण्याची चर्चा आहे, ती अगदी बरोबर आहे. बोर्डाचा उद्देश काय, विद्यार्थ्यांना मदत करायची की त्यांना रोखण्यासाठी नवीन मार्ग काढायचा, असा सवाल न्यायालयाने केला.
काय होतं प्रकरण?
नाशिकमधील एका विद्यार्थ्याने ICSE बोर्डाची दहावीची परीक्षा ९२ टक्के गुणांसह उत्तीर्ण केली. नंतर त्यांनी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला आणि अकरावीची परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाली. पुढे, त्याने महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या 12वीच्या परीक्षेतही भाग घेतला, परंतु बोर्डाने एक एक आदेश देऊन त्याचा निकाल रोखून धरला. बोर्डाने म्हटले आहे की विद्यार्थ्याने इयत्ता 10 वी मध्ये विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला नव्हता, त्यामुळे त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात आला आहे. या आदेशाविरोधात विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
