नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आज आर्थिक बाबींशी संबंधित काही निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. केंद्रातील मोदी कॅबिनेटनं छोट्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी 2600 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर केली आहे. BHIM UPI वरुन होणाऱ्या व्यवहारांवर प्रोत्साहन म्हणजेच इंसेटिव्ह दिला जाईल. यासोबतच तीन बहुस्तरीय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
“कॅबिनेटने RuPay डेबिट कार्ड आणि BHIM-UPI द्वारे व्यक्ती आणि व्यापारी यांच्यातील अल्प रकमेच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. हे एक मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तयार करण्यात मदत करेल. कमी किमतीत आणि वापरण्यास सुलभ UPI Lite आणि UPI 123 Pay ला देखील योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाईल.
कोणत्या खर्चात किती प्रोत्साहन
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, रुपे कार्डद्वारे डिजिटल पेमेंटवर 0.4 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याच वेळी, भीम UPI द्वारे 2000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर 0.25 टक्के प्रोत्साहन मिळेल. याशिवाय तुम्ही BHIM UPI कडून विमा, म्युच्युअल फंड, ज्वेलरी आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारखी उत्पादने आणि सेवा खरेदी केल्यास तुम्हाला 0.15 टक्के प्रोत्साहन मिळेल.
यासोबतच मोदी कॅबिनेटनं पीएम मोफत अन्न योजनेचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापासून या योजनेचं नाव ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना’ असे असेल. मागील मंत्रिमंडळात मोफत अन्न योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. गेल्या 23 डिसेंबरला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्य दिले जाईल, असे सांगितलं होतं.
