नवी दिल्ली : NEET PG प्रकरणी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने, NEET PG प्रकरणावर आपला निर्णय देताना, 27% OBC (OBC) आणि 10% आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) विद्यार्थ्यांना आरक्षण मंजूर केले आहे. यामुळे NEET PG च्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि त्यांच्या समुपदेशनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला
सर्वोच्च न्यायालयाने आता NEET PG साठी समुपदेशन तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस कोट्यात आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. तर याचिकाकर्त्यांनी नवीन आरक्षण धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘या वर्षीपासून लागू करण्यात आलेले आरक्षण धोरण घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. आम्ही सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले असून या प्रकरणी सविस्तर अंतरिम आदेश देण्याची गरज आहे. तसेच समुपदेशन तातडीने सुरू करावे.
EWS साठी उत्पन्न मर्यादा रु 8 लाख आहे
न्यायालयाने ओबीसींची वैधता कायम ठेवली. तसेच, EWS मध्ये 10 टक्के आरक्षणास परवानगी देण्यात आली असून त्यासाठी उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये असेल. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ ओबीसी विद्यार्थ्यांनाच नाही तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. यासोबतच NEET PG चे समुपदेशन तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देऊन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
29 जुलै 2021 रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेत ओबासी आणि EWS कोट्याअंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात सुप्रीत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर आज कोर्टाने निकाल दिला आहे.
