मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांच्या निलंबनाविरोधात भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. आता याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे.
जुलै महिन्यात झालेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील ठरावावरुन मोठा गोंधळ झाला होता. त्यावेळी तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या 12 आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन केलं होतं. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन झाल्याने राज्यात मोठं राजकारण रंगलं. निलंबित आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, राम सातपुते यांच्यासह 12 जणांचा समावेश आहे.
अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याने निलंबन
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभा तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपच्या आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ करणे असे आरोप या आमदारांवर ठेवले होते. गैरवर्तन करणाऱ्या आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं .
अभिमन्यू पवार, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. या गैरवर्तन करणाऱ्या 12 आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात यावं असा ठराव परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मांडला. या सर्व सदस्यांचे निलंबन एक वर्षांसाठी करण्यात आलं असून त्यांना मुंबई आणि नागपूर विधीमंडळाच्या आवारात एक वर्षे येण्यासाठी बंदी घातली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या कारवाईनंतर भाजपने बहिष्कार टाकला.
