मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथराव खडसे भोसरी येथील जमीन खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट दिसते, असे स्पष्ट निरीक्षण ईडी कोर्टाने नोंदवले. यामुळे खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
खडसे हे महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी पक्षाचा भाग आहेत, मात्र हा गुन्हा घडताना ते भाजपमध्ये होते. या गोष्टीकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. एकनाथ खडसे यांनी मंत्रिपदावर असताना पदाचा गैरवापर करत स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांना फायदा करुन दिला. त्यामुळे एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना अशा परिस्थितीत जामीन देता येणार नाही, अन्यथा समाजात वाईट संदेश जाईल, असे ईडी कोर्टाने स्पष्ट केल्याचे सांगितले जात आहे.
या सुनावणीत ईडीने जोरदार युक्तीवाद करून खडसे यांच्या विरोधातील पुरावे सादर केले. यावर कोर्टाने खडसे यांना या प्रकरणाची काहीही माहिती नव्हती, या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एकनाथ खडसे हे त्या वेळी महसूल मंत्री होते. याच जमीनीच्या संदर्भात त्यांनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी अधिकार्यांची बैठक बोलावली. आणि यानंतर २८ एप्रिल रोजी मंदा खडसे आणि गिरीश चौधरी यांनी संयुक्तरित्या ही जमीन खरेदी केल्यासे सर्व पुरावे आहेत. यामुळे एकनाथ खडसे यांचा हात सहभाग असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याच जमीनीच्या खरेदीसाठी सहा शेल कंपन्यांनी मंदा खडसे आणि गिरीश चौधरी यांच्या खात्यांमध्ये पैसे वळते केल्याचेही पुरावे आढळून आले आहेत.
या सर्व घडामोडी तेव्हा महसूलमंत्री असणार्या एकनाथ खडसे यांच्या प्रभावानेच पार पडल्याचे निरिक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे. यामुळे ते देखील यात सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी ते पीएमएलए या कायद्याच्या अंतर्गत सहभागी असल्याचे दिसून येत असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
काय आहे भूखंड घोटाळा?
एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांच्या नावानं खरेदी केला होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केला होता, तर त्याची त्यावेळची बाजार भावाची किंमत 40 कोटी इतकी होती असं सांगितलं जात होतं.
