मुंबई : विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा आणि विरोधी पक्षाने नियम २९३ अंतर्गत केलेल्या चर्चेला देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एकत्रित उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी पोलिस दलात सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेची माहिती दिली.
‘राज्यात १९६०नंतर प्रथमच पोलिस दलासाठी नवीन आकृतीबंध तयार करून १८ हजार पदांची भरती सुरू केली आहे. आत्तापर्यंतची ही विक्रमी भरती आहे. राज्य सरकारला याहून अधिक पदांची भरती करायची होती. पण राज्यात प्रशिक्षण सुविधा पुरेशी नसल्याने आधी त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे’, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. ‘राज्यात पोलिसांची कधीही कंत्राटी भरती केली जाणार नाही’, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
‘मुंबई आणि पुणे पोलिस दलात १० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यांच्या विनंतीनुसार सुरक्षा महामंडळातील काही पोलिस त्यांना ११ महिन्यांसाठी देत आहोत. कुठलाही बाहेरचा कंत्राटदार नाही. १९६०नंतर प्रथमच पोलिसांच्या संख्येची पुनर्रचना केली आहे. १९६०चा आकृतीबंध आत्तापर्यंत वापरत होतो. आता प्रत्येक पोलिस ठाण्याला किती अधिकारी-कर्मचारी हवेत, याची नवीन मानके राज्य सरकारने मान्य केली आहेत. १९६०च्या लोकसंख्येनुसार नव्हे, तर त्यासाठी सन २०२३ची आकडेवारी विचारात घेण्यात येणार आहे’, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
