नवी दिल्ली : मोदी सरकार देशभर एक देश-एक खत योजना राबवणार आहे. ही योजना 2 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होणार आहे. या योजनेंतर्गत सर्व प्रकारची खते ‘भारत’ या एकाच ब्रँडने विकली जातील. देशभरातील खतांच्या ब्रँडमध्ये समानता आणणे हा या योजनेमागील सरकारचा उद्देश आहे. अलीकडेच सरकारने सर्व कंपन्यांना त्यांची उत्पादने ‘भारत’ या ब्रँड नावाने विकण्यास सांगणारा आदेश जारी केला आहे.
आता तुम्हाला असे खत मिळेल
शासनाच्या नवीन आदेशानुसार, ही योजना लागू झाल्यानंतर युरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी- डाय-अमोनियम फॉस्फेट), म्युरेट ऑफ पोटॅशियम (एमओपी) आणि एनपीकेसह सर्व प्रकारच्या खतांची विक्री केली जाईल. फक्त भारत ब्रँड कडून.. म्हणजेच आता ही खते तुम्हाला ‘भारत युरिया’, ‘भारत डीएपी’, ‘भारत एमओपी’ आणि ‘भारत एनपीके’ या नावाने बाजारात पाहायला मिळणार आहेत. या योजनेंतर्गत सर्व खाजगी, सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या वस्तूंवर ‘भारत’ ब्रँड नाव द्यावे लागेल.
योजनेचा लोगोही लावावा लागेल
कंपन्यांना केवळ खताच्या पोत्यावर भारताचे ब्रँड नाव लावावे लागणार नाही, तर पंतप्रधानांच्या भारतीय खत प्रकल्पाचा (पीएमबीजेपी) लोगोही पोत्यावर लावावा लागणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सरकार खतांवर अनुदान देते. कंपोस्ट पिशवीवर कंपनीचे नाव अगदी लहान शब्दात लिहावे लागेल. कंपन्यांना आदेश देताना सरकारने खत कंपन्यांना १५ सप्टेंबरनंतर जुन्या पिशव्या खरेदी करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. तर जुन्या डिझाईनच्या पिशव्या बाजारातून परत मागवण्यासाठी कंपन्यांना १२ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
कंपन्या संतप्त झाल्या
सरकारच्या या योजनेमुळे खत कंपन्या संतप्त आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की सर्व कंपन्यांच्या वस्तूंना एकच ब्रँड नेम दिले जात आहे, ज्यामुळे त्यांची ब्रँड व्हॅल्यू संपेल. खत कंपन्या त्यांचा माल शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक पद्धतींचा अवलंब करतात. त्यामुळे त्यांच्या ब्रँडला इतर कंपन्यांच्या तुलनेत महत्त्व प्राप्त होते, पण आता ब्रँड नाव असल्याने कंपन्यांना त्यांच्या वस्तूंची जाहिरात करणे कठीण होणार आहे.
