मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आगामी महानगरपालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकून राहावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाच्या धर्तीवर हा अध्यादेश काढला होता. सुरुवातीला यात काही त्रुटी असल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केला नव्हता. राज्यपालांची सूचना मान्य करत आघाडी सरकारने त्रुटी दूर करत सुधारित अध्यादेश काढून तो पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला.
महाविकास आघाडीच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या प्रक्रियेला काही काळ लागणार असला तरी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. यामुळे ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
