2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यास एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी, व्यापारी आणि सर्व नोकरदारांच्या अपेक्षा आहेत. यावेळी आयकर सवलतीची मर्यादाही वाढवणे अपेक्षित आहे. सध्या 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे का, स्वतंत्र भारतात जेव्हा पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तेव्हा त्यानुसार आयकर भरावा लागत होता.
स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक सरकार कर घेते
करदात्यांना आशा आहे की गेल्या 9 वर्षांपासून आयकर सूटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र यावेळी अर्थमंत्र्यांकडून काही दिलासादायक घोषणा होईल, अशी आशा करदात्यांना आहे. पण स्वातंत्र्याच्या वेळी लावण्यात आलेल्या आयकराबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का.
विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत प्रत्येक सरकार कर घेते. स्वातंत्र्याच्या ८२ वर्षांपूर्वी माणसाच्या उत्पन्नावर करप्रणाली लागू करण्यात आली होती, असेही सांगितले जाते.
1,500 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते
१९४९-५० मध्ये स्वतंत्र भारताच्या अर्थसंकल्पात प्रथमच प्राप्तिकराचे दर निश्चित करण्यात आले. अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराचा दर निश्चित केल्यानंतर 1500 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. 1950 च्या अर्थसंकल्पात 1,501 ते 5,000 रुपये वार्षिक उत्पन्नावर 4.69 टक्के आयकराची तरतूद होती. त्याच वेळी, 5,001 ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10.94 टक्के कर भरणे आवश्यक होते.
दरवर्षी कर नियम बदलले
यानंतर, जर एखाद्याचे उत्पन्न 10,001 ते 15,000 रुपयांपर्यंत असेल तर त्याला 21.88 टक्के दराने आयकर भरावा लागतो. त्याच वेळी, 15,001 रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांसाठी आयकर स्लॅब 31.25 टक्के होता. यानंतर वर्षानुवर्षे कर नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. आता आयकर सवलत मर्यादा अडीच लाख रुपये झाली आहे. या अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते.
स्वातंत्र्यापूर्वी आयकर
स्वतंत्र भारतात प्रथमच १९४९-५० च्या अर्थसंकल्पात आयकराचा दर निश्चित करण्यात आला. यापूर्वी १० हजारांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर ४ पैसे कर भरावा लागत होता. नंतर ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 3 पैशांनी कमी करण्यात आले. दुसरीकडे, 10 हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 1.9 आणे कर भरावा लागला.
