नवी दिल्ली – जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरीबी, उपासमार आणि असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याचप्रमाणे निती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरीबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणं महत्त्वाचं असेल.
जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक सप्टेंबर २०१८ साठी यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरीबी, उपासमार यांचे पीडित मानलं जातं. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरीबीचं आकलन केलं जातं. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. यापूर्वी २००५-०६ ते २०१५-१६ या १० वर्षातील गरीबांच्या संख्येत २७.१ कोटींची घट झाली होती. भारताने सर्वाधिक लोकांना गरीबीतून बाहेर काढण्यात चीनलाही मागे टाकलं होतं.
