मुंबई : राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे होऊन देखील सातबारा देणे हे सुरुच आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमीनच उरलेली नाही. अनेक शहरांतील शेतजमीन जवळपास संपली आहे. त्यामुळे या शहरांमधील सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातबाऱ्यांचं प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रुपांतर झालं असतानाही कर आणि इतर लाभ घेण्यासाठी सात बारा कायम ठेवला जातो. त्यामुळे फसवणुकीसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे सर्व शहरांतील सात बारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागानं घेतला आहे.
सिटीसर्वे झाला पण सातबारा उतारा नाही अशाही काही जमिनी आहेत त्यातून अनेक घोळ होऊन न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढते या सर्व प्रकारांना रोखण्याचा हेतूनं शेतीचा वापर होत नसलेल्या जमिनीचा सातबारा कमी करण्याची प्रक्रिया जमाबंदी आणि भूमि अभिलेख विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. सिटी सर्वे सुरू झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणे आवश्यक आहे तरी सुद्धा सातबाराचा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डचे दोन्ही अभिलेख सुरू आहेत. मात्र आता इथून पुढं शहरी भागामध्ये सातबारा उतारा बंद होऊन प्रॉपर्टी कार्ड सुरू केले जाणार आहेत.
हे सुद्धा वाचा :
आता जमिनीचाही असेल ” आधार क्रमांक ” ; काय होणार फायदा?
LIC चा सुपरहिट योजना! वयाच्या 40 व्या वर्षी मिळेल 50 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन
Jio चे नेटवर्क ठप्प : वैतागलेल्या ग्राहकांसाठी Reliance देणार ‘इतके’ दिवस अनलिमिटेड मोफत डाटा
खाद्य तेलाच्या किमतीत घट, जाणून घ्या कारण?
या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची सुरुवात पुण्यातील हवेली तालुक्यासोबत सांगली, मिरज, नाशिकपासून होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्यात येईल. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणं आवश्यक आहे. तरीसुद्धा सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहेत.
