नवी दिल्ली – दशकाचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत सादर केला. सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशातील दुसऱ्या महिला आहेत. तत्पूर्वी दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हा विक्रम केला होता. भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना श्रद्धांजली वाहिली. तसेच सरकारला महागाई आटोक्यात आणण्यात यश मिळाल्याचा दावा केला.
- 5 ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या वर्गासाठी 20 ऐवजी 10 टक्के टॅक्स
- एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव. एलआयसीचा आयपीओ आणला जाणार.
- तेजस एक्सप्रेससारख्या आणखी खासगी रेल्वेगाड्या धावणार
- गुंतवणूक क्लिअरेन्स सेल बनवण्याची योजना, 5 नवीन स्मार्ट सिटी करणार
- उद्योगांच्या विकासासाठी 27300 कोटी रुपयांची घोषणा
- आरोग्यसाठी हेल्थ सेक्टरला 69 हजार कोटी रुपये देणार असल्याची घोषणा
- शिक्षणासाठी 99,300 कोटी रुपये खर्च करणार केंद्र सरकार
- तवटवर्ती परिसरात राहणाऱ्या युवकांच्या नोकरीसाठी विशेष योजना
- स्वच्छ भारत मिशनसाठी 12300 कोटी रुपयांची घोषणा
- दुग्ध, मांस आणि मच्छीसाठी विशेष शेतकरी रेल्वेची अर्थमंत्र्यांकडून घोषणा
- डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी मेडिकल कॉलेज, ब्रिज कोर्सची स्थापना
- कोणाला काय भेटले
शेतकरी
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य, यासाठी 16 ऍक्शन पॉईंट बनवण्यात आले
– पाण्याची कमतरता असलेल्या 100 जिल्ह्यांवर फोकस केले जाईल.
– अन्नदाता उर्जदाता व्हावा यासाठी 20 लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप बसवण्यासाठी सरकार मदत करणार. 15 लाख इतर शेतकऱ्यांना ग्रीड कनेक्टेड पंप देणार. सोलर पॉवर जनरेशनही वाढवले जाणार.
– रासायनिक खतांचा गरजेपेक्षा जास्त वापर थांबवण्यासाठी उपाय योजना केल्या जातील.
– तालुका स्तरावर वेअरहाऊस निर्माण करण्यात येतील. फूड कॉर्पोरेशन आणि सेंट्रल वेअरहाऊस कॉर्पोरेशन आपल्या जमिनीवरही कोल्ड स्टोरेज बनवतील.
– नाबार्ड स्कीमचा विस्तार केला जाईल. 2021 मध्ये 25 लाख कोटी रुपये एग्रीकल्चर क्रेडिटसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
– मिल्क प्रोसेसिंग कॅपेसिटी दुप्पट केली जाईल. 53 मॅट्रिक टनवरून 200 लाख मॅट्रिक टन करण्याचे लक्ष्य.
– मासेमारी व्यवसायावर काम केले जाईल.
– 2023 पर्यंत मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन वाढवण्याचे लक्ष्य.
- युवा-रोजगार
– 99 हजार 300 कोटी रुपये शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करणार सरकार
– 2030 पर्यंत भारतात सर्वात मोठे वर्किंग एज पॉप्युलेशन असेल. येणाऱ्या काळात रोजगाराची आवश्यकता लक्षात ठेऊन, नवीन शिक्षण नीतीची घोषणा लवकरच केली जाईल. याच्याशी संबंधित 2 लाख सूचना सरकारकडे आल्या आहेत.
– प्रतिभाशाली शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 150 संस्था डिग्री-डिप्लोमा कोर्स सुरु करतील.
– नॅशनल पोलीस युनिव्हर्सिटी, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी तयार केली जाईल.
– देशात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. यासाठी पीपीपीच्या माध्यमातून जिल्हा हॉस्पिटलसोबतच मेडिकल कॉलेज उघडण्याची योजना आहे. यासाठी योग्य दरामध्ये जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल.
– देशामध्ये शिक्षक, नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफची आवश्यकता आहे. स्किल सेट अनेकवेळा मॅच होत नाही. यासाठी आरोग्य मंत्रालय आणि कौशल विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून ब्रिज कोर्स सुरु केला जाईल.
– 5 नवीन स्मार्ट सिटी बनवल्या जातील.
- आरोग्य
– मिशन इंद्रधनुष्य, फिट इंडिया मुव्हमेंट, स्वच्छ पाण्यासाठी जल जीवन मिशन यासारख्या योजना आहेत. आयुष्मान भारतासाठी रुग्णालयांना पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) माध्यमातून निर्माण केले जाईल.
– 112 जिल्ह्यांमध्ये आयुष्मान भारत योजनेला बळ दिले जाईल. मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण होईल. मेडिकल उपकरणांवर लागणाऱ्या टॅक्सचा वापर या जिल्ह्यांमधील आरोग्य सेवा वाढवण्यासाठी केला जाईल.
– ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ योजनेला आणखी बळ दिले जाणार. 2025 पर्यंत टीबी मुळापासून नष्ट करण्याचे लक्ष्य.
– जेनेरिक मेडिकल केंद्र 2024 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु केले जातील. 69 हजार कोटी रुपये आरोग्य क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आले आहेत.
पहिली घोषणा शेती, शेतकऱ्यांसाठी
बजेटमध्ये सर्वप्रथम शेतकरी आणि ग्रामीण भारतासाठी 2.83 लाख कोटी रुपयांचे नियोजन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सोबतच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी 16 सूत्री कार्यक्रम सुद्धा घोषित करण्यात आला आहे. सोबतच, जलसंकटापासून वाचण्यासाठी 100 जिल्ह्यांसाठी खास योजना आणली जाणार आहे.
सूक्ष्म, मध्यम आणि लघू उद्योगांना फायदा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितल्याप्रमाणे, लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना सरकारी योजनांचा मोठा फायदा झाला. 2014-19 मध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक वाढून 284 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहचली. 2019 मध्ये भारत सरकारचे कर्ज घटले. दोन वर्षांमध्ये सरकारने 60 लाखांपेक्षा अधिक करदाता जोडले आहेत.
जीएसटीमुळे देशाला फायदाच झाला
“जीएसटीमुळे लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्टमध्ये फायदा झाला. चेक पोस्ट हटवल्याने 20% खर्च कमी झाला. इंस्पेक्टर राज संपुष्टात आले. आता लोक आपल्या कुटुंबाच्या खर्चाचा 4 टक्के भाग जीएसटीमुळे वाचवू शकतात. जीएसटी काउंसिल लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करत आहे. आम्ही नवीन टॅक्स रिटर्नस सिस्टिम 1 एप्रिलपासून लागू करत आहोत. एका माजी पंतप्रधानांनी म्हटले होते की शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत फायदा पोहोचत नाही. एका रुपयातून 15 पैसेच लोकांपर्यंत पोहोचतात. परंतु, आम्ही सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास अंतर्गत थेट आणि पूर्ण फायदा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
5 वर्षांच्या कामकाजामुळे सर्वांना फायदा झाला
आयुष्मान, उज्ज्वला, विमा संरक्षण आणि स्वस्त घरांच्या सुविधांमुळे आम्ही चांगले करू शकलो. यातून होणारा फायदा आधी मोजक्याच लोकांपर्यंत पोहोचवला जात होता. आता आम्ही तोच फायदा सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. भारताने 27.1 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले आहे. आमचे सरकार देशाला पुढे नेण्याचे काम करत आहे. दोन मोठे बदल होत आहेत. तंत्रज्ञानात आणि सृजनशील मनुष्यबळ वाढत आहे. आम्ही गेल्या पाच वर्षांमध्ये जे प्रयत्न केले, त्यातून देशाला पुढे वाढण्यास मदत मिळाली.”
