नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारने रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारत सामान्यतः रिफाइन्डऐवजी ‘कच्च्या’ सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात करतो. असे असतानाही सरकारने रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी केले आहे. या कपातीमुळे रिफाइंड खाद्यतेलांवरील प्रभावी शुल्क 13.7 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यात समाजकल्याण उपकराचाही समावेश आहे. सर्व प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांवरील प्रभावी शुल्क 5.5 टक्के आहे.
बाजाराच्या भावनेवर तात्पुरता परिणाम: SEA
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) चे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता म्हणाले की, या निर्णयाचा बाजारातील भावनांवर काही तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, परंतु त्यामुळे आयात वाढणार नाही. मेहता यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “सामान्यत: सरकार खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवू इच्छिते. क्रूड आणि रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल यांच्यातील कमी शुल्क फरक असूनही रिफाइन्ड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. या निर्णयाचा बाजारातील भावावर तात्पुरता परिणाम होईल.
आता रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात नाही
सध्या रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात नाही. एसईएच्या म्हणण्यानुसार केरळमध्ये मान्सून सुरू होण्यास आठवडाभर उशीर झाल्यामुळे पेरण्या लांबल्या आहेत. मेहता म्हणाले, “हवामान विभागाने मान्सून जवळपास सामान्य राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि, एल निनो पूर्णपणे नाकारण्यात आलेला नाही आणि त्यामुळे सामान्य मान्सूनच्या संभाव्यतेला धक्का बसू शकतो, ज्यामुळे खरीप पिकासाठी आणि पुढील तेल वर्ष 2023-24 साठी भाजीपाला तेलांच्या घरगुती उपलब्धतेवर परिणाम होईल.
भारत आपली ६० टक्के खाद्यतेलाची गरज आयातीद्वारे भागवतो.
खाद्यतेलातील मागणी-पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. भारत आपली ६० टक्के खाद्यतेलाची गरज आयातीद्वारे भागवतो.
