नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचार्यांना डीए आणि बोनस दिल्यानंतर आता सरकार 18 महिन्यांची थकबाकी देण्याचा विचार करू शकते, परंतु दरम्यान, सरकारने एक मोठा नियम बदलला आहे. वास्तविक, सरकारनेही कर्मचाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली असून कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास निवृत्तीनंतरच्या निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहावे लागेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबत इशारा दिला आहे. सरकारच्या नव्या नियमांनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचार्यांना लागू राहील, परंतु पुढे जाऊन राज्येही त्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
अधिसूचना जारी केली
केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला आहे, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या कार्यकाळात कोणताही गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणा केल्यास सेवा, दोषी आढळल्यास, निवृत्तीनंतर त्याची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.
विशेष म्हणजे बदललेल्या नियमांची माहिती केंद्राने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. एवढेच नव्हे तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच सरकार यावेळी या नियमाबाबत कडक आहे.
हे पण वाचा..
कापूस मोजणीत मापात पाप करणाऱ्या व्यापाऱ्याला शेतकऱ्यांनी धू धू धुतलं; पाहा VIDEO
ऐन लग्नसराईमध्ये सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ ; जाणून घ्या आजचे दर
NCL Recruitment : नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लि.मध्ये बंपर भरती, 10वी पास अर्ज करू शकतात
कोण कारवाई करणार माहीत आहे?
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अधिकारात सहभागी असलेल्या अशा अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
– निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ज्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित आहे, अशा सचिवांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
कारवाई कशी होणार?
जारी केलेल्या नियमानुसार या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीच्या काळात कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली असल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची निवृत्तीनंतर पुन्हा नियुक्ती झाली, तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
– विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.
प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास कर्मचार्यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी थांबवता येईल.
सूचना घेणे आवश्यक आहे
या नियमानुसार, अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून सूचना घ्याव्या लागतील. हे असेही प्रदान करते की निवृत्तीवेतन रोखून किंवा काढून घेतलेल्या कोणत्याही परिस्थितीत, किमान रक्कम दरमहा रु. 9000 पेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.
