नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनच्या काळात गरिबांना दिलासा देणाऱ्या योजनेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत (PMGKAY) गरिबांना यापुढे मोफत रेशन दिले जाणार नाही.
सरकारी घोषणा
केंद्र सरकारने एका निर्णयात म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत आहे. त्यामुळे PMGKAY अंतर्गत गरिबांना मोफत रेशनचे वाटप 30 नोव्हेंबरपर्यंतच केले जाईल. नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी ही माहिती दिली आहे.
गरिबांची चिंता वाढली
विशेष म्हणजे दिवाळीच्या एक दिवस आधी सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे देशातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र गरिबांचे मोफत रेशन बंद केल्याने पुन्हा एकदा दुर्बल घटकांची चिंता वाढली आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांवर विश्वास ठेवला तर उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणे बाकी असल्याचे बोलले जात होते. मार्चपर्यंत विधानसभा निवडणुका पार पडतील, अशी अपेक्षा आहे. किमान मार्च महिन्यापर्यंत सरकार मोफत रेशनचे वाटप सुरू ठेवू शकेल अशी आशा लोकांना होती. मात्र तिजोरीवरचा वाढता बोजा पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दावे व्हायरल होत होते
तुम्हाला सांगतो की, उत्तर प्रदेशच्या वृत्तपत्रांमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार राज्यातील गरिबांना मार्च 2022 पर्यंत मोफत रेशन देणार असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. गरिबांना मोहरीचे तेल, मीठ आणि साखरही मोफत मिळेल, असेही त्या अहवालात म्हटले होते. असे सर्व वृत्त सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते.
