मुंबई : गेल्या दोन महिन्यापासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरूच आहे. एसटी विलगीकरणाच्या मुद्द्यावरून एसटी कर्मचारी ठाम आहे. दरम्यान, संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयाने चपराक लावली आहे.
एसटीच्या संपात सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर आणि यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित 9 कामगारांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
जवळपास गेल्या दोन महिन्यांपासून काही एसटी कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे परिवहन खात्याने अनेकदा सूचना करूनही एसटी कर्मचाऱ्यांनी न ऐकल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यात दहा हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे तर जवळपास अडीच हजार एसटी कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. तर कित्येक संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटीसा बजवल्या आहेत.
लातूर आणि यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी विरोधात नियोजीत कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे, या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणमिमांसा नोटीस बजावली होती. या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी यांनी कामगार न्यायालय लातूर आणि यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
