शिक्षण हे मानवी प्रगती व विकासाचे एकमेव माध्यम व साधन मानले जाते. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, शिक्षणामुळेच व्यक्ती, कुटुंब, समाज, राज्य व देशाची प्रगती होत असल्याची मते सातत्याने व्यक्त होतांना दिसतात. शासनातर्फे देखील स्कूल चले हम ,शिक्षण आपल्या दारी, सर्व शिक्षा अभियान असे विविधांगी अभियान राबवून शिक्षणाकडे प्रत्येकाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे प्रत्येक जण आपल्या परीने व आवडीनुसार शिक्षण घेऊन स्वावलंबी होण्याचा व जीवनाला आकार देण्याचा प्रयत्न करत असतो. असे असतांना गेल्या काही वर्षांपासून
शिक्षण क्षेत्र व उच्चशिक्षितां बाबत निर्माण झालेली व सातत्याने वाढत जाणारी शासनाची अनास्था समाज हिताला बाधक व मारक ठरत असल्याचे विदारक चित्र स्पष्ट होत आहे.
शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक मुले ,मुली अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीत शिक्षण घेतात. ग्रामीण भागातील प्रश्न व समस्या तर कमालीच्या संतापजनक आहेत. विविध शाखांच्या पदव्या घेऊन शिक्षित तरुण तरुणी आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीसाठी प्रयत्न करतात. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेतल्याने इतर कोणताही व्यवसाय करण्याची देखील त्यांची क्षमता नसते. त्यामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत शिक्षण घेतलेल्यांना अनेक वर्ष घालवावी लागत आहेत. 12 ते 15 वर्षांपूर्वी पदवी, पदव्युत्तरसह डीएड, बीएड,एमएड पदवी, कृषी , आरोग्य अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदव्या घेऊन उच्च शिक्षित नोकरीसाठी जीवाचे रान करत आहेत. परंतु शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे त्यांच्या पदरी नैराश्य पडत आहे.
शिक्षण क्षेत्रात विनाअनुदानित व कंत्राटी भरतीचा अभिनव प्रयोग शासनाकडून राबवला जातो. विविध प्रकारची धोरणे तसेच शैक्षणिक पॅटर्न तयार केले जातात. की जे प्रकार प्रगत परकीय देशांमध्ये दिसून येत नाहीत. अशी धोरणे प्रामुख्याने महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्षेत्रात राबवली जात आहेत. एकतर जुनी जाचक धोरणे शासन बदलवायला तयार नाही त्यात पुन्हा नवीन जाचक धोरणाची भर घातली जात असल्याने विद्यार्थी, पालक, शिक्षण संस्था चालक सारेच संभ्रमात व विवंचनेत आहेत.
एकीकडे सर्व शिक्षा अभियान राबवायचे ,शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये असे नारे लावायचे आणि दुसरीकडे मात्र वाढीव विद्यार्थी संख्या, तुकड्या, अनुदान व शिक्षकांना मान्यता द्यायची नाही असा अघोरी प्रयोग शासनातर्फे केला जात आहे. अलीकडच्या काळात तर शासनाने निवृत्त शिक्षकांना मानधनावर नेमण्याचे जाहीर केले. लाखो शिक्षित पात्र युवक बेरोजगार असतांना त्यांच्या हाताला काम न देता निवृत्तांना मानधनावर नेमणे हा प्रकार हाश्यास्पद नाही काय?
शिक्षणाचा 10 -2- 3 हा पॅटर्न बदलवून 8- 4 -3 हा पॅटर्न शासनाने मंजूर केला आहे. कोणत्याही प्रकारचा साधक बाधक व दूरदृष्टीने विचार न करता व प्रगत देशांमध्ये असा कोणताही पॅटर्न नसतांना शासनाने नवीन शैक्षणिक पॅटर्न राबवून शिक्षण क्षेत्राला दिशाहीन करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. प्रगत परकीय देशांचा विचार केला तर राज्यकर्त्यांचे सर्वाधिक प्राधान्य व निधी शिक्षण क्षेत्राला दिला जातो. त्या उलट परिस्थिती आपल्या देशात व राज्यात आहे.
गतकाळात तर मराठी शाळांच्या परीक्षा बंद करण्याचे धोरण शासनाने घेतले. एकीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये युनिट निहाय जास्तीत जास्त परीक्षा घेतल्या जातात आणि दुसरीकडे मराठी शाळांच्या परीक्षा बंद हा प्रकार आम्ही मराठीचा आव आणणाऱ्या राज्यकर्त्यांना अपमानास्पद वाटत नाही काय ? ऑनलाइन शिक्षणाचे शासनाचे धोरण प्रगती व आधूनिकतेच्या दृष्टीने योग्य असले तरी त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात मोबाईलच्या आहारी जाऊन दिशाहीन व कर्तुत्वहीन होत आहेत याची शासनाला जाणीव कधी होणार? गरिबीवर मात करत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. परंतु कोणत्याही क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया शासनातर्फे प्राधान्याने राबवली जात नाही . गतकाळात जी भरती प्रक्रिया झाली त्याचे अंतिम निकाल अजुन नाहीत शिक्षितांना व्यवसायाकडे वळवणारी अथवा अर्थसाह्य करणारी कोणतीही धोरणे राबवायला शासन तयार नाही. शिक्षण घेतलेले असताना कुठेही भरती प्रक्रिया नोकरी व व्यवसायासाठीचे अर्थसहाय्य नसल्याने बहुतांश तरुण नोकरीच्या वयोमर्यादा पार करत आहेत .त्यामुळे त्यांचा भविष्यकाळ अंध:कारमय होत असल्याचे भयावह चित्र समाजात दिसत आहे. त्यामुळे कौटुंबिक घडी विस्कटत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक कुटुंबातील शिक्षित तरुणांकडून कुटुंबीयांच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत.परंतु शिक्षित तरुण नोकरी नसल्याने कुटुंबाच्या अपेक्षा पूर्णत्वास नेऊ शकत नाही त्यामुळे तो नैराश्याच्या खाईत ढकलला जात आहे.
शिक्षण घेतले पण नोकरी नाही, नोकरी नसल्याने विवाह होत नाही, व्यवसाय करण्याची संधी व स्थिती नाही त्यामुळे उच्चशिक्षित तरुणांचे विवाह होत नाहीत. अशा परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंबीय नैराश्यात जगत आहेत. शिक्षण घेतलेल्या उपवर तरुण,तरुणींचे पालक कमालीचे विवंचनेत असून भविष्यात शिक्षित पाल्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल कसा? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा अपयशी प्रयत्न बहुतांश पालक करत आहेत. या यक्ष प्रश्नांची उत्तरे सापडत नसल्याने अनेकांना जीवन संपविण्याचे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. त्यातून अनेक कुटुंबे निराधार होत आहेत.
राज्यकर्त्यांनी सत्ता संघर्ष व आपसात भांडण बसण्यापेक्षा शिक्षण क्षेत्र व उच्चशिक्षितांच्या प्रश्नांकडे अत्यंत गांभीर्यपुर्वक लक्ष देऊन समाज हितासाठी व विस्कटत असलेली कौटुंबिक घडी सावरण्यासाठी प्रामाणिक व यशस्वी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा शिक्षणासंदर्भात करण्यात येत असलेली प्रगती व विकासाची विधाने तसेच शिक्षितांचा कुटुंब व समाजातील असलेला मानसन्मान व प्रतिष्ठा संपूष्ठात येईल शंका नाही.
श्री.संजय (नाना) ओंकार वाघ
चेअरमन,पाचोरा तालुका शिक्षण संस्था,पाचोरा
