नागपूर-कॅगने शुक्रवारी विधिमंडळात अहवाल सादर केला. त्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे न आल्याने ६६ हजार कोटींच्या अफरातफरीचा संशय व्यक्त केला होता. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर चांगलीच टीका झाली होती. फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनीही घोटाळा झाला आहे असे म्हणता येणार नाही, असे म्हटले. त्यावर नवाब मलिक यांनी ६६ हजार कोटींचा हिशेब लागत नाही. त्यामुळे चिकित्सा समितीकडे अहवाल पाठवून निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यावर जयंत पाटील यांनी मी अर्थमंत्री आहे मला नियम माहित आहेत असे उत्तर दिले.
फडणवीस म्हणाले, ‘कॅगच्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ काढून आरोप केले जात आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्रे दिली नाही याचा अर्थ घोटाळा झाला असे होत नाही. अकाउंट पद्धतीच्या दोषामुळे हे आकडे अहवालात दिसत आहेत.प्रमाणपत्रे वेळेवर न आल्याने वित्त आणि नियोजन विभागात मेळ लागत नाही. यापूर्वीही म्हणजे २००९ मध्ये ४१,५३७ कोटी, २०१० मध्ये ५३,५३९ कोटी, २०११ मध्ये ७३,१९८ कोटी, २०१२ मध्ये ८८,२४० कोटी, २०१३ मध्ये ८२,९०० कोटी, २०१४ मध्ये ६८, ६५९ कोटी, २०१५ मध्ये ६१,१४८ कोटी, २०१६ मध्ये ६३,०८९, २०१७ मध्ये ६०,३२१ कोटी आणि २०१८ मध्ये ६५,६२१ कोटींची प्रमाणपत्रे दिली नव्हती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे.’ त्यावर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी ज्या अधिकाऱ्यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे दिली नाहीत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या असून यात घोटाळा झाला आहे असे मला वाटत नाही असेही ते म्हणाले. तेव्हा नवाब मलिक यांनी त्यांना अडवत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला.
