मुंबई – राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये यासाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वीच नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवले होते. दरम्यान, अहवाल प्राप्त झाले असून बारीक बारीक गोष्टींचा यात विचार करण्याबाबत आढावा आज मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पार पडला.
आगामी काळात शेतकऱ्यांना सरसकट आणि संपूर्ण कर्जमुक्ती होण्यासाठी ठाकरे सरकार पावले उचलण्याची दाट शक्यता आहे. आज मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. कर्जमाफीसाठी राज्याला 35 हजार 800 कोटी रुपयांची गरज असून, हा निधी राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीशिवाय उभा करू शकता येईल असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला.
यासोबतच अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या राज्यातील 1 कोटी 3 हजार शेतकऱ्यांनाही नुकसानभरपाई देण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील उपस्थित होते. राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. त्याबाबत आर्थिक परिस्थितीचा आढावा आज घेण्यात आला. आर्थिक स्थिती बेताचीच असली, तरी कर्जमाफी करू शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत कृषी, सहकार, महसूल आणि अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात सादरीकरण केले. दरम्यान, युती सरकारने आतापर्यंत 42 लाख शेतकऱ्यांना 18,891 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. अद्यापही 6000 कोटींची कर्जमाफी शिल्लक असल्याची माहितीही देण्यात आली.
