मुंबई. महाराष्ट्र सरकार किसान कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची थकबाकी माफ करत आहे, परंतु या योजनेच्या लाभासाठी सुमारे 45,000 पात्र खातेदार अद्यापही पुढे आलेले नसल्यामुळे त्यांनाही असामान्य परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी करणे हा महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेचा उद्देश आहे.
राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, “पीक कर्ज घेतलेल्या आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांची सुमारे ४५ हजार बँक खाती आहेत. ते पीक कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र आहेत, परंतु खातेदार लाभाचा दावा करण्यासाठी पुढे आले नाहीत. त्यामुळे हे कर्ज माफ होणार नाही.
पाटील म्हणाले की, बँकेत जाऊन दावा सादर करणे हे खातेदाराचे काम आहे. त्यांनी पुढे येऊन दावा केल्यास राज्य त्यांच्या अर्जावर विचार करेल, असे सहकार खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही खात्यांवरून कुटुंबात वाद आहे. “काही प्रकरणांमध्ये, खातेदाराचा मृत्यू झाला आहे आणि मृत व्यक्तीच्या मुलाला वारसाहक्काने कर्ज मिळाले आहे. कर्जाचा बोजा कसा वाटून घ्यायचा यावर सहमत झाल्याशिवाय ते योजनेच्या लाभांचा दावा करण्यासाठी पुढे येत नाहीत.
हे देखील वाचा :
शेतकऱ्यांनो काळजी घ्या! राज्यात अवकाळी पावसाचा मुक्काम वाढला
MPSC ; पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर
VIDEO: उर्फी जावेदने घातला जाळीचा ड्रेस, युजर्स म्हणाले- ‘हे कपडे आहे की मच्छरदाणी?’
वेबसिरीजच्या माध्यमातून महिलांचे होतं असलेले बीभत्स व अश्लिल चित्रणावर शासन बंधनं घालण्याच्या तयारीत
पाटील म्हणाले, राज्याने कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र असलेली 32.82 लाख बँक खाती ओळखली असून त्यापैकी 32.37 लाखांनी संबंधित बँकेकडे आधार पडताळणी पूर्ण केली आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची परतफेड व्हावी यासाठी 20,250 कोटी रुपये बँकेकडे वर्ग केले आहेत.
मंत्री म्हणाले, 54000 खातेदार पात्र आहेत आणि त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया देखील पूर्ण केली आहे परंतु निधी उपलब्ध नाही. पुरवणी मागणीत (विधिमंडळातील अर्थसंकल्पात) 82 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, जेणेकरून प्रलंबित खात्यांचे कर्जही निकाली काढता येईल. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस या खात्यांची थकबाकी भरली जाईल.
