नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे.
यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग यांनी आधी युक्तिवाद केला. कालच्या सुनावणीवेळी लंच ब्रेकही घेण्यात आला नाही. शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू असताना न्यायमूर्तीं आपसात काही मुद्द्यांवर चर्चा करत असल्याचेही दिसून आले.
२०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ठाकरे गटाने हा खटला ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दोन्ही गटांकडून सलग तिसर्या दिवशी घटनेतील विविध कलमे, अन्य राज्यांतील प्रकरणे आणि विधीमंडळाच्या सभागृहविषयक नियमांचा हवाला देऊन जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. दरम्यान, केवळ नऊ दिवसांत राज्यात सत्तांतरासंदर्भातील घटना घडल्या.
आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी केवळ दोन दिवस देण्यात आले होते. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. वास्तविक ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.
