मुंबई : राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात कोळसाटंचाई निर्माण झाली आहे. कोळशाअभावी राज्यातले औष्णिक वीज प्रकल्प बंद पडत आहेत. त्यामुळे सरकार खुल्या बाजारातून वीज खरेदीचा विचार करत आहे. दरम्यान, अशात राज्यातल्या वीज ग्राहकांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. वीज दरवाढ अटळ असल्याचे म्हटलं जात आहे. विजेचे दर 7.25 वरून 12 रूपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असून राज्य सरकारचा खुल्या बाजारातून वीज खरेदीचा विचार केला जात आहे.
देशातील अनेक राज्य कोळशाच्या कमतरतेमुळे विजेचं संकट निर्माण होण्याचा दावा करत आहे. मात्र केंद्र सरकारने हा दावा फेटाळून टाकला आहे. त्यामुळे देशात खरंच वीज संकट निर्माण झालं आहे की? विरोधी पक्षाने सरकार विरोधात भ्रम निर्माण केलाय. (कोळशाच्या कमतरतेमुळे देशातील 115 पावर प्लांट संकटात)
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने भारतातील कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्राच्या आताच्या परिस्थितीवर आकडेवारी जाहीर केली आहे. देशातील 135 पैकी 115 वीज प्रकल्पांना कोळशाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. 10 ऑक्टोबरपर्यंत वीज प्रकल्पांमधील कोळशाच्या स्थितीबाबत प्राधिकरणाने हा अहवाल जारी केला आहे. यावरून असे दिसून येते की, 115 पॉवर प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा सामान्यपेक्षा कमी आहे.
प्लांट्सकडे कमी साठा उपलब्ध
अहवालानुसार, देशातील 17 पॉवर प्लांटमध्ये कोळशाचा एकही दिवस शिल्लक नाही. तर 26 पॉवर प्लांटमध्ये फक्त एका दिवसाचा कोळसा साठा शिल्लक आहे. यापैकी 22 पॉवर प्लांटमध्ये 2 दिवस, 18 प्लांटमध्ये 3 दिवस आणि 13 पॉवर प्लांटमध्ये 4 दिवस कोळसा शिल्लक होता.
त्याचप्रमाणे देशातील 11 पॉवर प्लांटमध्ये 5 दिवसांचा कोळसा साठा शिल्लक होता. 8 पॉवर प्लांटमध्ये फक्त 6 दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, देशातील वीज प्रकल्पांना कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे आणि त्यांना वीज पुरवठ्यासाठी आवश्यक साठा आवश्यक आहे.
