नवी दिल्ली – मोदी सरकारनं देशात राबवलेल्या योजनांपैकी यशस्वी योजनांचा उल्लेख वारंवार केला जातो. त्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा (पीएमयूवाय) उल्लेख आवर्जून केला जातो. २०१५मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत महिलांना एलपीजी गॅस जोडणी दिली जाते. आतापर्यंत आठ कोटींहून अधिक जोडण्या दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या योजनेवर ‘कॅग’नं अहवालातून अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
कॅगच्या अहवालानुसार, उज्ज्वला योजनेचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जात आहे. गरजवंतांच्या ऐवजी ज्यांना गरज नाही अशा लोकांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. याशिवाय कॅगनं या योजनेतील अनेक उणिवांवर बोट ठेवलं आहे. ‘एलपीजी गॅसच्या नियमित वापरासाठी प्रोत्साहन देणं हे मोठं आव्हान आहे. कारण लाभार्थींच्या रिफिलचे वार्षिक सरासरी प्रमाण घटत चालले आहे. या योजनेंतर्गत ज्या १.९३ कोटी लाभार्थ्यांना जोडणी दिली होती, त्यातील एक लाभार्थी वर्षाला ३.६६ एलपीजी रिफिल करतो. तर ३१ डिसेंबरपर्यंत ३.१८ कोटी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचा विचार केला तर, वर्षाला फक्त ३.२१ एलपीजी रिफिल केले जात आहेत. याचाच अर्थ लोकांनी एलपीजी सिलिंडर घेतले आहेत, पण ते रिफिल केले जात नसल्याचं स्पष्ट होत आहे,’ असंही कॅगनं म्हटलं आहे.
