मुंबई : लॉकडाऊन दरम्यान नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आयपीसी 188 अंतर्गत विद्यार्थी आणि इतरांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व खटले राज्याच्या गृह विभागाने मागे घेण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. यामुळे विनाकारण कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या हजारो लोकांना दिलासा मिळणार आहे.
हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवणार असल्याचे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांनी सांगितले. तेथून तो मंजूर होताच सर्व नोंदणीकृत खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. एक एक करून सर्व खटले मागे घेतले जातील.
मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन सुरू झाला
कोरोनाचे वाढते प्रमाण पाहता 24 मार्च 2020 पासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. हळूहळू, लॉकडाऊन सुमारे 5 महिने वाढला. इतकेच नाही तर कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर 2021 मध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली. दरम्यान, लॉकडाऊन तोडणाऱ्यांवर आयपीसीच्या कलम 188 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा :
10वी उत्तीर्णांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात मोठी पदभरती, मिळणार 63 हजार पगार
काळजी घ्या ! राज्यातील ‘या’ भागात आजपासून तीन दिवस उष्णतेच्या लाटेचा धोका
मोदी सरकारची ‘ही’ महत्वाची योजना १ एप्रिलपासून बंद होतेय
जळगावमध्ये कायदा हातात घेणाऱ्या शिवसैनिकांवर अखेर गुन्हा दाखल
त्यामुळे हजारो लोकांना दिलासा मिळणार आहे
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी होताच हजारो लोकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. वास्तविक, हजारो लोकांवर असे गुन्हे दाखल आहेत. आता हे खटले मागे घेतल्यावर त्यांना कोर्ट आणि पोलिस ठाण्याच्या फेऱ्या मारण्यापासून मुक्ती मिळणार आहे. त्याच्या नावावरून पोलिस कारवाईचा टॅगही हटवण्यात येणार आहे.
