जळगाव : कोरोना विषाणूमुळे पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या आणि विधवा महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबध्द आहे. या बालकांच्या मागे राज्य शासन ‘आधारवड’ म्हणून खंबीरपणे उभे राहील. ‘मिशन वात्सल्य अंतर्गत’ अनाथ मुले व विधवांना राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.
पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात आज सकाळी कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या जिल्ह्यातील 20 बालकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांच्या मुदतठेवीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय सावकारे, आमदार चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र राऊत, ॲड. प्रदीप पाटील, आयडीबीआय बँकेचे व्यवस्थापक विशाल भालेराव, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी, परीविक्षाधिन अधिकारी संजय पाटील, बाल संरक्षण अधिकारी योगेश मुक्कावार आदी उपस्थित होते. याचबरोबर जिल्ह्यातील दोन्ही पालक गमावलेल्या 20 व एक पालक गमावलेल्या 659 बालकांना बाल संगोपन योजनेतंर्गत दरमहा 1100 रुपये मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, अनाथ मुलांचे पालक म्हणून राज्य शासनाने जबाबदारी घेतली आहे. या मुलांना शासकीय नोकरीत एक टक्के आरक्षण राहील. ते सज्ञान झाल्यावर मुदतठेवीची रक्कम त्यांना प्राप्त होईल. या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच कोरोना विषाणूमुळे जिल्ह्यातील 337 महिलांना वैधव्य आले आहे. या माता- भगिनींना दिलासा म्हणून ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेंतर्गत संजय गांधी निराधार योजनेसह विविध योजनांचा लाभ देण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कागदपत्रांची पूर्तता करून घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी श्री. परदेशी यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. श्री. मुक्कावार यांनी आभार मानले.
