जळगाव, (प्रतिनिधी) दि. 28 – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्ट्रर व त्याच्या उपसाधनांच्या खरेदीसाठी शासकीय अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी बचत गटांनी परिपूर्ण अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मायादेवी मंदिराजवळ, महाबळ रोड, जळगाव यांच्या कार्यालयात जमा करावे. असे आवाहन योगेश पाटील, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जळगाव यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
1)अनुदानाच्या पात्रतेसाठी अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत. 2) स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत. 3)स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत. 4)मिनी ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार रुपये इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रु. 3.15 लाख) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. 5) स्वयंसहाय्यता बचत गटानी या योजनेतंर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा टॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल. मात्र त्यांची या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदाना (रु. 3.15 लाख) पेक्षा जास्तची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वतऱ्खर्च करावी. 6) स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे.
7) निवड झालेल्य स्वयंसहाय्यता बचत गटाला निवड झाल्याचे लेखी कळविण्यात येईल. ज्या स्वयंसहाय्यतांना बचत गटांची निवड करण्यात आलेली आहे. त्यांनी सदरहू यंत्र चालविल्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे ( परिवहन अधिकारी) व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. 8)निवड झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर खातरजमा केल्यावर शासकीय अनुदानाच्या 50 टक्के रक्कम बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल उर्वरित 50 टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यावर 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
9)बचत गटांने खरेदी केलेल्या मिनी टॅक्ट्ररच्या दर्शनीभागावर महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसहाय्य असे ठळकपणे लिहिण्यात यावे. या योजनेअंतर्गत बचतगटाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने देण्यात आलेला मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर देवू शकेत मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही. अथवा सावकार किंवा अन्य व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. लाथार्थ्यांने मिनी टॅक्ट्रर विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच संबंधित स्वयंसहाय्यता बचत गटाकडून शासनाने मिनी टॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांच्य खरेदीसाठभ् खर्च केलेली संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात येईल आणि संबंधित बचतगटाला शासनाच्या अन्या योजनांचे लाभ घेण्यास किमाल ५ वर्षे अपात्र ठरविले जाईल. अशा आशयाचे 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना करुन दयावे लागेल.
11) वरील अटी व शर्तीमध्ये जे बचत गट पात्र असतील अशा बचत गटांनी – 1) बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र,2) नियोजन विभागाच्या 5 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार वस्तु स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्या बाबतची निर्णय असल्याने बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, 3)गटातील प्रत्येक सदस्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकांशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, 4)बचत गटाचे घटनापत्र, 5)बचत गट कार्यकारणी सदस्याची मुळ यादी, 6)सदस्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, 7)को-या कागदावर फोटोसह बचत गटाची ओळख, 8) मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने पुरवठा अंतर्गत आरटीओ नोंदणी आणि स्थानिक जकात (लागू असल्यास) आणि विमा उतरविणेचा खर्च बचत गटांना करावा लागेल. 9)बचत गटाने अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मायादेवी मंदिराजवळ, महाबळ रोड, जळगाव यांच्या कार्यालयातून प्राप्त करुन दिनांक 30 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत परिपूर्ण अर्ज सादर करावा. अपूर्ण अर्ज अपात्र ठरविण्यात येतील, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जळगाव यांनी कळविले आहे.
