नवी दिल्ली: चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर बुधवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली आणि त्यामुळे महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा दिला नाही. निकाल जाहीर करताना शक्तिकांत दास म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही, हे स्पष्ट करा.
पॉलिसी दरांमध्ये कोणताही बदल नाही
एमपीसीच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (एमपीसी) रेपो दर ४ टक्के ठेवण्यासाठी एकमताने मतदान केले. रिव्हर्स रेपो दरही 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. यासोबतच मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तो ४.२५ टक्के ठेवण्यात आला आहे.
रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. या कर्जाद्वारे बँका त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज देतात. म्हणजेच रेपो दर कमी असताना कर्जावरील व्याजदर कमी असतात आणि जेव्हा रेपो दर वाढतो तेव्हा बँका व्याजदर वाढवू शकतात. दुसरीकडे, रिव्हर्स रेपो रेट रेपो रेटच्या अगदी विरुद्ध आहे आणि हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांकडून ठेवींवर व्याज देते. रिव्हर्स रेपो रेटद्वारे बाजारातील तरलता नियंत्रित केली जाते.
‘खासगी गुंतवणुकीला गती देण्याची गरज’
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठांमध्ये कोविड-19 महामारीमुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत आणि भारतालाही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामध्ये आरबीआयने महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आपण कोरोनाला तोंड देण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहोत. शक्तीकांता दास म्हणाले की, देशात अजूनही खाजगी गुंतवणुकीला गती देण्याची गरज आहे. देशाच्या काही भागात नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यांमधून येणाऱ्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे.
जीडीपी लक्ष्यात कोणताही बदल नाही
चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) बैठकीच्या लक्ष्यात कोणताही बदल झालेला नाही. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये आर्थिक विकास दराचे लक्ष्य 9.5 टक्के ठेवण्यात आले आहे.
