मराठीचा विजय! ‘हिंदी सक्ती’चा शासकीय निर्णय अखेर रद्द; नवीन भाषा धोरणासाठी समिती स्थापन

मुंबई | २९ जून २०२५: मराठी अस्मिता जप सर्वांसाठी आनंदाची बातमी. महाराष्ट्र पहिला ते पाच वर्गात हिंदी अनिवार्य वादग्रस्त निर्णय (GR) अंतिम रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मातृभाषा मराठीला आपला मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य या विषयावर व्यापक अभ्यास करण्यासाठी नामवंत शिक्षण डॉक्टर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष कार्यकारी करण्याची घोषणा केली. ही राजकीय निवडीच्या भाषेचा विचार करून, समतोल भाषाधोरण सादर करणार आहे.

काय वाद?

एप्रिल २०२५ मध्ये महाराष्ट्रात एक जीआर प्रथम ते पाचवीच्या वर्गात हिंदी भाषा अनिवार्य केली होती. या निर्णयावर मराठी प्रेमी संस्था, पालक, शिक्षक व राजकीय अधिकारी तीव्र नाराजी व्यक्त करत होती.

“मराठावर होणारी लोकशाहीची आघात सहन करणार नाही,” असे मत उद्धव ठाकरे, मनसे राज ठाकरे, आणि इतर अस्मितावादी यांनी स्पष्ट केले होते. सोशल मीडियावर #MarathiFirst, #HindiSaktiNako हे ट्रेंड्स सुरू आहेत.

नवीन नवीनचे उद्दिष्ट:

सर्व प्रादेशिक भाषांचा अभ्यास

बाजाराच्या भाषा भाषेचा विचार

मातृभाषा व राष्ट्रभाषेतील समतोल

NEP 2020 (नवीन शैक्षणिक धोरण) अनुषंगाने शिफारशी

औषधाची प्रतिक्रिया:

👉 उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री :
“जरा चालणार नाही तोच खपवून घेईल. मराठा निर्णय मागे विचारला सन्मान राखला.”

👉 रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री:
“हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, पण राज्याला स्वायत्तता पर्याप्त आहे. या मुद्द्यावर संतुलन आवश्यक आहे.”

👉 राज ठाकरे (अध्यक्ष मनसे):
“मराठीवर प्रेम करणं म्हणजे इतर भाषांचा द्वेष. मातृभाषेचा सन्मान अबाधित ठेवला पाहिजे.”