मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने सरकारने मराठा आरक्षणावर दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली, तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. मराठा आरक्षणांसंदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.
तो म्हणजे यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे, असंही या बैठकीत ठरलं आहे.
हे सुद्धा वाचाच..
पोस्टाच्या या योजनेतून मुलांचे भविष्य करा उज्ज्वल ; दररोज फक्त 6 रुपये जमा करा अन् मिळवा लाखो रुपये
सरकारी नोकरीची मोठी संधी! केंद्रीय विद्यापीठ विश्व भारतीमार्फत बंपर भरती
एका रात्रीत सगळं बदललं; एलॉन मस्कचा निर्णयानंतर अनेक सेलिब्रिटींच्या खात्यातून ब्लू टिक्स गायब
LIC ची जबरदस्त योजना! 253 रुपयाच्या गुंतवणुकीवर मिळेल 54 लाख, जाणून घ्या कसे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
