पुणे – आर्थिक मंदी व अर्थव्यवस्थेच्या कुंठितावस्थेवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच नागरिकत्व कायद्याचा वापर होत आहे. या कायद्यामुळे देशातील धार्मिक ऐक्य व सौहार्दाला धोका निर्माण झाल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी येथे केली.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश या देशांशी संबंधित हा कायदा आहे. मात्र, एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांवर त्यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याचे परिणाम गरीब घटकांवरही होऊ शकतात. आसाममध्ये काही लाख बिगरमुस्लिमांना याचा फटका बसला. कॅबचे महाराष्ट्रातही पडसाद उमटले असून कारण नसताना ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे पवार म्हणाले. फडणवीस सरकारच्या काळातील ६६ हजार कोटींच्या घोटाळ्याची राज्य सरकारने चौकशी करावी, असेही पवार यांनी नमूद केले.
एल्गार प्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेची एसआयटी चौकशी करा
एल्गार प्रकरणातील पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. केवळ टोकाची टीका करणे वा नक्षलवादाशी संबंधित पुस्तके घरात सापडणे, या आरोपाखाली विचारवंत, बुद्धिवंतांना तुरुंगात डांबणे, राष्ट्रद्रोही ठरवणे योग्य नाही. माझ्या घरातही अशी पुस्तके असून या मुद्द्यावरून कलावंतांना लक्ष्य करणे व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील गदा आहे. म्हणूनच पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची बदली करावी. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
थेट बँक खात्यात पैसे देण्याची भूमिका
कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली होती. माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या काळात ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले. मात्र, फडणवीस सरकारची ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी अद्यापही पूर्ण नाही. हे पाहता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यातच पैसे भरून त्यांना लाभ कसा मिळेल हे पाहिले जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.
