मुंबई | आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना याची माहिती दिली आहे. यात शेतकऱ्यांपासून पोलिसांच्या घरकुलापर्यंत अनेक गोष्टीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले आहे. यात वीजदर कपातीसोबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. दरम्यान, यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. तसेच यापूर्वीची तीन वर्षाची कर्ज फेडीची मुदत आता दोन वर्ष करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ_निर्णय….
● उर्जा विभाग..
• राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना
• अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत. या शेतकऱ्यांकडून 2 रुपये 16 पैसे वीज दरानुसार रक्कम आकारली जात होती. तो एक रुपया 16 पैसे केला. म्हणजे प्रति युनिट एक रुपया सवलत दिली आहे. त्यामुळे कृषी ग्राहकांना मोठा फायदा होईल.
● विधि व न्याय विभाग..
• दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती.
• विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार.
● वन विभाग..
• लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता.
● वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग..
• १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा.
● सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग..
• राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार.
● जलसंपदा विभाग..
• ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
• जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
• ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
● कृषि विभाग..
• हिंगोली जिल्ह्यात
‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’
● सहकार विभाग..
• शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ.
● ग्राम विकास विभाग..
ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती.
● गृह विभाग..
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही.
