मुंबई : पोलिस दलासाठी राज्य सरकारनं एक महत्वाचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण शासन निर्णयाला आज शुक्रवारी मजुरी मिळाली आहे. तशी माहिती गृहमंत्रालयानं दिलीय. मागील वर्षी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारनं पोलिसांच्या पदोन्नतीबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
राज्यातील अंमलदारांना वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहोचता येत नव्हते. त्यांना पदोन्नतीचा लाभ देऊन अधिकारी होता यावे या दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव गृहविभागाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला शुक्रवारी मंजुरी दिल्याबद्दल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले.
पदोन्नतीचा थेट फायदा भविष्यात हजारो पोलिस शिपाई, हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक यांना होणार आहे. यामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. शिवाय पोलिस दलास सद्यःस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजासाठी मिळणाऱ्या मानवी दिवसांमध्येही मोठी वाढ होईल. या निर्णयामुळे पोलिस शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवाकालावधीत पदोन्नतीच्या तीन संधी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस महासंचालक स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी दिली.
३८ हजार १६९ पदे व्यपगत
पोलिस शिपाई ते साहाय्यक पोलिस निरीक्षक या पदोन्नती साखळीमधील पोलिस नाईक या संवर्गातील ३८ हजार १६९ पदे व्यपगत करण्यात आली आहे. ती पोलिस शिपाई, पोलिस हवालदार व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या संवर्गात वर्ग करण्यात येत आहे. यामुळे पुनर्रचनेनंतर पोलिस शिपायांची पदे १ लाख ८ हजार ५८, पोलिस हवालदारांची पदे ५१ हजार २१०, साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकांची पदे १७ हजार ७१ वाढतील.
