नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. काही राज्य सरकारने याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकार जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेबाबत मधला मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी वित्त विधेयक मांडताना नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे लोकसभेत सांगितले.
वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचार्यांच्या पेन्शनशी संबंधित प्रकरणामध्ये एनपीएस सुधारण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाईल. प्रश्न असा आहे की जुनी पेन्शन (OPS) पूर्ववत करण्याच्या कर्मचार्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीमध्ये मध्यम मार्ग शोधण्यासाठी सरकार काय पावले उचलू शकते? सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा न टाकता कर्मचाऱ्यांना खूश करता येईल, असा मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की मोदी सरकार जुन्या पेन्शनच्या (ओपीएस) मागणीवर मध्यम मार्ग शोधण्याचा विचार करत आहे. सरकार दोन पर्यायांवर विचार करत आहे. पहिला पर्याय म्हणून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS अंतर्गत मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या सुमारे 50% हमी पेन्शन मिळावे यावर विचार केला जात आहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे, सरकारी तिजोरीवर जास्त बोजा न पडता सध्याच्या NPS मध्ये बदल करता येतील.
NPS मध्ये असे बदल होऊ शकतात
वित्त मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की एनपीएसमध्ये अशा प्रकारे बदल होऊ शकतो की निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला 41.7% रक्कम एकरकमी म्हणून मिळेल. उर्वरित 58.3% रक्कम वार्षिकीच्या आधारावर प्राप्त झाली. विश्लेषणातून असे आढळून आले आहे की जर केंद्र/राज्य सरकारच्या योगदानाचा (14%) 58.3% निधी वार्षिक केला गेला तर NPS मधील पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या जवळपास 50% असू शकते. सरकारकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही.
