कोल्हापूर, : पूरग्रस्तांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या कामास सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून पूरग्रस्तांच्या बचाव आणि मदत कार्याला केंद्र व राज्य शासनामार्फत लागणारी सर्व ती मदत युद्धपातळीवर केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे बोलताना केली. जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीचा आणि सुरु असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.
पूरग्रस्तांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यासाठी 60 बोटी उपलब्ध करुन दिल्या असून आणखी जादा बोटी प्राधान्याने दिल्या जातील, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात उद्भवलेली पूर परिस्थिती आणि पूरग्रस्तांसाठी सुरु असलेल्या उपाययोजनांबाबत केंद्र आणि राज्य शासन सतर्क असून केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्तिश: पूरग्रस्तांच्या बचाव आणि मदत कार्यावर लक्ष केंद्रित केले असून पूरग्रस्तांसाठी आवश्यक असणारी सर्व ती मदत करण्यास प्राधान्य दिले आहे. कोल्हापूरातील पूर परिस्थितीबाबत सातत्यपूर्ण केंद्र शासनाचा राज्य शासनाशी संपर्क असून पुराच्या पाण्याची पातळी कमी होण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी आजच चर्चा केली असून त्यांनी अलमट्टीचा विसर्ग आज सायंकाळपर्यंत 5 लाख क्युसेक करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे पाण्याची पातळी कमी होण्यास मदत होईल. यापुढील काळातही या दोन्ही राज्यामध्ये आवश्यक तो समन्वय ठेवून पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यावर अधिक भर दिला जाईल.
लसीकरण आणि औषध पुरवठा
पुरग्रस्तांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी एनडीआरएफ, आर्मी, नेव्ही, गोवा कोस्टलच्या बोटी बरोबरच ओडिशा, पंजाब, गुजरात, गोवा या राज्याबरोबरच देशाच्या इतर भागातूनही जादा टीम मागविल्या आहेत. पुराने वेढा दिलेल्या गावातील पूरग्रस्तांना प्राधान्याने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पूरग्रस्तांना संक्रमण शिबिरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार लसीकरण आणि औषध पुरवठा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. घरात पाणी शिरलेल्या पूरग्रस्तांसाठी १० तसेच १५ हजार रुपये, पुरामुळे मयत झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांसाठी ५ लाख रुपये तसेच पूरग्रस्तांना अन्नधान्याची मदत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
वीज, पाणीपुरवठा तात्काळ सुरु करणार
पूरग्रस्तांसाठीच्या बचाव व मदत कार्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी विशेषत: औषधे व अन्य सामुग्री आवश्यकतेनुसार एअर लिफ्ट करण्याची शासनाने तयारी ठेवली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गॅस, पेट्रोल,डिझेल आदी जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत उच्च पातळीवर चर्चा सुरु असून याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. पुरामुळे बंद पडलेल्या जवळपास 390 पाणीपुरवठा योजना पूर ओसरताच प्राधान्याने सुरु करण्याबरोबरच जिल्ह्यातील 2 लाखावर शहरी आणि ग्रामीण वीज ग्राहकांची वीज कनेक्शन प्राधान्याने सुरु करण्याबाबत विद्युत वितरण कंपनीने उपाययोजनांसाठी टीम तयार केल्या असून त्यांना आवश्यकतेनुसार आणखी जादा टीम उपलब्ध करुन दिल्या जातील. प्राथमिक अंदाजानुसार पुरामुळे 67 हजार 984 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून याबाबतही प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले. एकही पूरग्रस्त मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, अशी सूचना केली.
पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तू,औषधोपचार उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच जनावरांसाठी खाद्य/वैरण उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टीम तयार करण्याबरोबरच पूरग्रस्तांसाठी पाणी शुद्धीकरणाची खबरदारी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलेल्या पूरग्रस्तांना गहू,तांदूळ अशा जीवनावश्यक वस्तू देण्याची खबरदारी घ्यावी.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती आणि सुरु असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले, जिल्ह्यात पुरामुळे 233 गावे बाधित झाली असून 18 गावांना पूर्णपणे पुराचा वेढा पडला आहे. जिल्ह्यात पुरामुळे 20 हजार 933 बाधित कुटुंबे असून 97 हजार 102 व्यक्तींचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात पूरग्रस्तांसाठी 152 संक्रमण शिबीरे असून यामध्ये 38 हजार 142 लोकांची सोय केली आहे. पुरग्रस्तांच्या बचाव व मदत कार्यासाठी 60 बोटी असून 425 जवान कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील 3813 घरांची पुरामुळे पडझड झाली असून 79 घरे पूर्णत: पडली असून 3651 घरे अंशत: पडली आहेत तर 83 जनावरांचे गोठे पडली आहेत. जिल्ह्यात पुरामुळे 107 बंधारे पाण्याखाली गेले असून एनएच 4 या राष्ट्रीय महामार्गासह 158 रस्ते पुरामुळे बंद आहेत. 390 पाणी पुरवठा योजना बंद पडल्या असून महाविरणचे 13 उपकेंद्रे व 127 गावठाण व शहरी वाहिन्या बंद पडल्या आहेत. एकूण 2 लाख 01 हजार 32 वीज ग्राहकांची कनेक्शन बंद असून 67 हजार 984 हेक्टरवरील पिकांचे प्राथमिक अंदाजानुसार नुकसान झाल्याचे यावेळी सांगितले.
यावेळी महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण व जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन,आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्व. उपक्रम) एकनाथ शिंदे, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार संभाजीराजे राजे छत्रपती, खासदार संजय मंडलिक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
