केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम येाजना आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना या दोन योजना एकत्रित करुन पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) १५ ऑगस्ट २००८ पासून जाहीर केली आहे. सदर योजनेचा मुख्य उद्देश हा स्वयंरोजगार उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभ तत्वावर भांडवल उभारणी करुन देणे हा आहे. राज्यात राष्ट्रीयकृत बँकां मार्फत सदर योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र या तीन यंत्रणेमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई सदर योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
योजनेअंतर्गत सुविधा
उत्पादित उद्योग घटकांना कमाल ₹ २५ लाखापर्यंत तसेच व्यवसाय-सेवा उद्योग घटकांना कमाल ₹ १० लाखापर्यंतचे अर्थसहाय्य बँकामार्फत केले जाते. उद्योग घटकास ५ ते १० टक्के रक्कम स्वगुंतवणूक करावी लागते. बँकेचा कर्ज समभाग ९० ते ९५ पर्यंत असतो. संक्षिप्त विवरण खालीलप्रमाणे आहे.
| प्रवर्ग | लाभार्थ्याचे भांडवल | मार्जीन मनी (अनुदान) | |
| — | शहरी भागासाठी | ग्रामीण भागासाठी | |
| सर्वसाधारणगट | १०% | १५% | २५% |
| अनु.जाती / जमाती / इतर मागासवर्गीय जाती / अल्पसंख्याक / माजीसैनिक / महिला/ अपंग
|
५% | २५% | ३५% |
