मुंबई(प्रतिनिधी)-धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे सोसायटी व ट्रस्ट अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी असलेल्या सेवाभावी संस्थांना पत्रकार संघटना गृहित धरुन अधिस्वीकृती समितीवर सदस्य म्हणुन नियुक्ती देण्यात आली आहे. न्यास नोंदणीचा व संघटना नोंदणीचा स्वतंत्र कायदे आणि विभाग आहेत. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने थेट पत्रकारांच्या सेवाभावी संस्थांनाच संघटना गृहित धरले आहे. याबाबत चौकशी करुन चुकीचे प्रस्ताव मंजुर करणार्या संबंधितांवर कारवाई करावी अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देत न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने 11 जुलै 2023 रोजी राज्य अधिस्वीकृती व विभागीय अधिस्वीकृती समिती गठित करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. प्रसारमाध्यमांशी संबंधित व्यक्तींना अधिस्वीकृती देण्यासंबंधी सदरील समिती निर्णय घेते. दि. 19 सप्टेंबर 2007 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम अधिस्वीकृती समितीवर एकूण 27 आणि 9 विभागाीय समित्यांवर 45 सदस्यांची नेमणूक केली जाते. पूर्वीच्या समित्यांची मुदत संपल्यानंतर मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत कुठलाच निर्णय घेतला नाही.
राज्यभरातील पत्रकारांच्या संघटनांनी सातत्याने मागणी लावून धरल्यानंतर अखेर याबाबतचा आदेश निघाला. याच आदेशामध्ये मराठी पत्रकार परिषद या संघटनेवर प्रशासक नियुक्त असल्याबाबत धर्मदाय सहआयुक्त पुणे यांनी कळवले असुन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने संघटनेच्या सदस्यांची नियुक्ती मा. उच्च न्यायालय उक्त निकालाच्या अधिन करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संघटनेचे राज्य समितीवर पाच आणि विभागीय समितीवर नऊ असे 14 सदस्य घेण्यात आलेले आहेत. याच पध्दतीने महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघटना तीन, महाराष्ट्र संपादक परिषद दोन, मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघ एक, बृह्नमहाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ एक, महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना एक आणि महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद एक असे सदस्य घेण्यात आले आहेत.
धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे संस्था नोंदणीसाठी 1860 सोसायटी आणि 1950 ट्रस्ट कायद्यांतर्गत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी केली जाते. तर असंघटित क्षेत्रात काम करणार्या मानधन, पगार घेणार्या कामगारांसाठी कामगार कायदा (लेबर युनियन अॅक्ट) 1926 अंतर्गत नोंदणी केली जाते. या कायद्यांतर्गत नोंदणी असणार्या संघटनांनाच आपल्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलन, मागणी, उपोषण करण्याचा अधिकार आहे. धर्मदाय यांच्याकडे न्यासा अंतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्था या सेवा म्हणुनच काम करतात. यात रस्त्यावर उतरुन आंदोलने किंवा मागण्या करता येत नाहीत. सेवाभावी संस्था आणि श्रमिक संघटनांसाठी स्वतंत्र विभाग आणि कायदे असताना महाराष्ट्रात बहुतांशी पत्रकारांनी धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडेच नोंदणी करुन सदरील प्रमाणपत्रे दाखल केली आहेत. माहिती आणि जनसंपर्क विभागासह सामान्य प्रशासन विभागानेही कोणतीही खातरजमा न करता काही लोकांच्या प्रभावामुळे चुकीच्या पध्दतीने अधिस्वीकृती समितीवर सदस्यांची नियुक्ती केली आहे.
मराठी पत्रकार परिषद या एकाच संस्थेच्या 14 जणांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने संस्थांना संघटना दाखवून सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया करणार्या अधिकार्यांवर तात्काळ कारवाई करावी आणि नियमानुसार कामगार आयुक्त यांच्याकडे कामगार कायद्यांतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्थांना प्राधान्य द्यावे. अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, प्रदेश सरचिटणीस विश्वास आरोटे, विभागीय अध्यक्ष वैभव स्वामी यांनी दिला आहे.
